नागपूर : कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राला रस्ते वाहतुकीच्या माध्यमातून होत असलेल्या कोळसा पुरवठ्यातील गैरप्रकाराची चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी महानिर्मितीच्या वतीने संचालक (खनिकर्म) पुरुषोत्तम जाधव यांच्या अध्यक्षतेत तीनसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. यात कार्यकारी संचालक अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) नितीन चांदुरकर तसेच सुरक्षा विभागाचे मुख्य महाव्यवस्थापक राजू मालेवार यांचा समावेश आहे. या समितीला आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करायचा आहे. या घटनेची जबाबदारी निश्चित करून अशा घटना घडू नयेत म्हणून समितीला उपाययोजनाही सुचवायच्या आहेत. (Coal transport malpractice will be investigated)
एकीकडे कोळशाच्या उपलब्धतेसाठी महानिर्मितीची झुंज सुरू आहे. अचानक उद्भवलेल्या कोळसा पुरवठ्याच्या संकटाने महानिर्मितीसमोर दुहेरी संकट आले आहे. निकृष्ट कोळशाच्या पुरवठ्याने उत्पादनाचा वाढणारा दर तर कोळसा उपलब्ध नसल्याने संच बंद ठेवण्याची नामुष्की महानिर्मितीवर ओढवली आहे.
ट्रकमालक-चालकांविरुद्ध गुन्हाया घटनेत पकडण्यात आलेल्या ट्रकचालक संजय श्रावण साहू व राजन हरिलाल सिंग व ट्रकचा मालक छबीनाथ सिंग यांच्याविरुद्ध खापरखेडा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचे फिर्यादी खापरखेडा पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक राजेश पिसे हे आहेत; परंतु या घटनेत महानिर्मितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीची अजून तरी फारशी दखल घेतली नाही.
मोठ्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्नकोराडी वीज केंद्राच्या वतीने बोगस कोळसाप्रकरणी दोन अधिकारी व एका सुरक्षा पहारेकऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. ज्या ट्रकमधून बोगस कोळसा आणला जात होता, या ट्रकला महानिर्मितीच्या वतीने डिसेंबर २०२० मध्ये नव्याने गेटपास देण्यात आला. त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी या गेटपासचे नूतनीकरण केले जाते. शेवटचे नूतनीकरण ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी झाले. ज्या दिवशी हे नूतनीकरण करण्यात आले, त्या दिवशी एकूण १८ गेटपासचे नूतनीकरण करण्याची शिफारस कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता व वरिष्ठ सुरक्षा व्यवस्थापक यांनी केली होती. केवळ पहारेकऱ्याला जबाबदार धरून कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. तसेच कोळसा खदान येथून कोराडी वीज केंद्रापर्यंत कोळशाची रस्त्याने वाहतूक होत असताना देखरेख व नियंत्रणासाठी वीज केंद्राच्या सुरक्षा विभागाच्या वतीने एक बोलेरो गाडी ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये कनिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांसह खासगी पहारेकरी असतात. म्हणजे ज्या ठिकाणाहून कोळसा निघतो तेथून वीज केंद्रापर्यंत पोहोचेपर्यंत देखरेखीची जबाबदारी यांना देण्यात आली आहे. तसेच कोळसा हाताळणी विभागाच्या वतीनेही रस्त्याच्या वाहतुकीने होणाऱ्या कोळशाच्या वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी काही व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा फसवणुकीच्या घटना रोखण्यासाठीच जीपीएस प्रणाली असतानाही हा प्रकार घडत होता. या प्रकरणी केवळ पहारेकऱ्याला जबाबदार धरून इतर व्यक्तींना वाचवण्याचा तर महानिर्मितीचा प्रयत्न नाही ना, अशी चर्चा महानिर्मितीच्या गोटात रंगली आहे.