कोळसा आयातीत घोटाळा

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करणाऱ्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाने देशातला सुमारे २९ हजार कोटी रुपयांचा कोळसा आयात घोटाळा शोधून काढला आहे,

नागपूर : केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करणाऱ्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाने देशातला सुमारे २९ हजार कोटी रुपयांचा कोळसा आयात घोटाळा शोधून काढला आहे, ही बाब संबंधित याचिकाकर्त्याने बुधवारी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देत महाजनकोकडून करण्यात येत असलेल्या कोळसा आयातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा दावा अधिक बळकट केला. अनिल वडपल्लीवार असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून त्यांनी प्रतिज्ञापत्रावर ही माहिती सादर केली. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने ८० मालवाहू जहाज कंपन्या आणि नवी दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इत्यादी राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये धाडी टाकून हा घोटाळा शोधून काढला आहे. कोल इंडिया व सहायक कोळसा कंपन्यांकडून दर्जाहीन कोळसा दिला जात असल्याचे कारण सांगून महाजनको इंडोनेशियातून चढ्या भावाने कोळसा आयात करीत आहे. देशातील दर्जाहीन कोळशामुळे वीजनिर्मिती प्रकल्पांवर वाईट परिणाम होत असल्याचे महाजनकोचे म्हणणे आहे. परंतु, आयात करण्यात येणारा कोळशाला जेवढी किंमत दिली जाते त्यानुसार गुणवत्तापूर्ण असतो काय याबाबत संशय असल्याचे याचिकाकर्त्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोल इंडिया व सहायक कोळसा कंपन्यांकडून मागणीपेक्षा कमी व दर्जाहीन कोळसा पुरविण्यात आल्यामुळे महाजनकोने भारतीय स्पर्धा आयोगासमक्ष तक्रार दाखल केली होती. यावरून आयोगाने डिसेंबर-२०१३ मध्ये कोल इंडियाला १७७३ कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. परंतु, महाजनकोने ही तक्रार संशयास्पदरीत्या मागे घेतली आहे. कोल इंडिया व सहायक कोळसा कंपन्या प्रशोगशाळेमध्ये कोळशाची गुणवत्ता तपासतात. यानंतरही महाजनकोला खराब कोळसा मिळतो. यावरून कोळसा तपासणी प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने महाजनकोला याचिकाकर्त्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. महाजनकोने २०१२-१३ मध्ये २.४७९ तर, २०१३-१४ मध्ये २.५४६ मिलियन मॅट्रिक टन कोळसा आयात केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)