मेयोचे डायलिसिस केंद्र बंद करा

मेयोमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या माध्यमातून (पीपीपी) उभारण्यात आलेले डायलिसीस सेंटरमधील गैरसोयींच्या तक्रारीची अखेर रुग्णालय प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली.

ठळक मुद्देअधिष्ठात्यांचे संचालकांना पत्र : रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्याने उचलले पाऊल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेयोमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या माध्यमातून (पीपीपी) उभारण्यात आलेले डायलिसीस सेंटरमधील गैरसोयींच्या तक्रारीची अखेर रुग्णालय प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली. रुग्णांसाठी सोयीचे नसलेले हे डायलिसीस केंद्र बंद का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्नच मेयोच्या अधिष्ठात्यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकांना पत्रातून विचारला आहे.‘जर्मन रिनल केअर प्रा. लिमेटेड’ या संस्थेच्या मदतीने दीड वर्षांपूर्वी ‘पीपीपी’च्या माध्यमातून मेयोमध्ये डायलिसीस केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्राला अपघात विभागाच्या पहिल्या मजल्यावर मोठी जागा, पाणी व वीज उपलब्ध करून देण्यात आली. या मोबदल्यात कमीत कमी पैशात रुग्णांना डायलिसीसची सोय उपलब्ध होणे आवश्यक होते. या संदर्भात झालेल्या सामंजस्य कराराला मंजुरीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आले. परंतु मंजुरी मिळाली नसताना १२ खाटांचे हे केंद्र सुरू झाले. या केंद्राकडून आकारण्यात येणाºया शुल्कासह, नेफ्रोलॉजिस्टचा अभाव व चार तासांच्या जागी केवळ दोन किंवा तीन तासाचे डायलिसीस होत असल्याच्या रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्या. या शिवाय रुग्णाकडून आवश्यक वस्तू बाहेरून मागविणे, ‘आरओ प्लांट’ वारंवार नादुरुस्त राहणे, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या रुग्णांना जाणीवपूर्वक प्रतीक्षा यादीत टाकणे आदी तक्रारींमध्येही वाढ झाली. याला गंभीरतेने घेत मेयोच्या अधिष्ठाता डॉ. अनुराधा श्रीखंडे यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला (डीएमईआर) पत्र लिहिले. गरीब रुग्णांसाठी सोयीचे ठरत नसलेल्या या केंद्राला महत्त्वाची जागा, पाणी व वीज मोफत का द्यावी असा प्रश्न उपस्थित करीत हे डायलिसीस केंद्र बंद का करण्यात येऊ नये, या बाबत उत्तरही मागितले. हे केंद्र खासगी कंपनीकडून न चालविता रुग्णालयाच्या मेडिसीन विभागाकडून चालविण्याला मंजुरी द्यावी, असेही पत्रात लिहिले असल्याचे समजते.डायलिसिस केंद्राच्या तक्रारी वाढल्या‘पीपीपी’ धर्तीवर उभारण्यात आलेल्या डायलिसीस केंद्राबाबत रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्या. यामुळे हे केंद्र बंद करण्यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पत्र पाठविले आहे.-डॉ. अनुराधा श्रीखंडे, अधिष्ठाता, मेयो