अवैध सोनोग्राफी केंद्र तात्काळ बंद करा

इंदोरा डाक कार्यालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील निवासी इमारतीत फ्लॅट क्रमांक १०१ व १०२ मध्ये अनुमती न घेता

महापौरांचे आदेश : दोषी अधिकाऱ्यांवर होणार दंडात्मक कारवाई लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : इंदोरा डाक कार्यालयाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरील निवासी इमारतीत फ्लॅट क्रमांक १०१ व १०२ मध्ये अनुमती न घेता सुरू असलेले अवैध सोनोग्राफी व फिजिओ थेरेपी केंद्र तात्काळ बंद क रा, असे आदेश महापौर नंदा जिचकार यांनी मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिले. तसेच या प्रकरणात दोषींच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. धर्मपाल मेश्राम यांनी प्र्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणात गेल्या तीन वर्षांपासून आसीनगर झोनकडून कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. नगररचना विभागाने अवैध सोनोग्राफी केंद्राला नोटीस बजावली होती. परंतु झोनचे सहायक आयुक्त विजय हुमणे यांनी कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई केली नाही. या प्रकरणात संबंधिताना केवळ नोटीस बजावण्यात आली. या मुद्यावर माजी महापौर प्रवीण दटके व माजी सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी तसेच सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली. आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. उपराजधानीला स्मार्ट बनविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय उपराजधानीला स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर विकसित करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील. आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा व रस्ते अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याला महापालिका प्राधान्य देणार असल्याची ग्वाही आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिली. बंटी शेळके यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. दुबे यांच्या नियुक्तीची चौकशी निगम सचिव हरीश दुबे यांची नियुक्त, त्यांना २१ वर्षांपूर्वी गं्रथालय पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती, तसेच सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी एस.के. पानतावणे यांना डावलण्यात आल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे संदीप सहारे यांनी उपस्थित केला. याची दखल घेत सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दुबे यांची नियुक्ती व पदोन्नती प्रकरणाची आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करण्याची सूचना केली. महापौरांनी त्यानुसार निर्देश दिले. ६३ कुटुंबांच्या वारसांना मिळणार काम मृत ऐवजदार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या ६३ कुटुंबीयांनी अनुकंपाच्या आधारावर नियुक्ती व्हावी, यासाठी अर्ज केलेले आहेत. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. या संदर्भात आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा. संबंधित कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्याला ऐवजदाराचे काम द्यावे, अशी मागणी प्रवीण दटके यांनी केली. या कुटुंबीयांची अवस्था बिक ट असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे सदस्य मनोज सांगोळे यांनी उपस्थित केला होता. आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून वारसांना नोकरी देण्याची सूचना महापौरांनी केली. बस क र्मचाऱ्यांना किमान वेतन महापालिकेची आपली बस सेवा सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. यामुळे महापालिकेचे १२ ते १३ लाखांचे नुकसान झाले. याची आॅपरेटरकडून भरपाई करण्यात यावी. तसेच बस कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार किमान वेतनच्या आधारे वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे सदस्य प्रफुल्ल गुडधे यांनी केली. नुकसानभरपाई कंत्राटदारांवर निश्चित करण्यात यावी. तसेच नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची सूचना सत्ताधाऱ्यांनी केली. महापौरांनी ही सूचना मान्य केली.