राकेश घानोडे, नागपूर : विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ देण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच, ही शेवटची संधी आहे, असेही बजावले.
यासंदर्भात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे व विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याकरिता राज्य सरकारने २०२२ मध्ये केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच, वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नाही. परिणामी, न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
आर्टिकल ३७१(२) अनुसार विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. राष्ट्रपतींनी या अधिकारानुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांना सर्वप्रथम १९९४ मध्ये जबाबदारी दिली होती. त्यासंदर्भात ९ मार्च १९९४ रोजी आदेश जारी करण्यात आला होता. पुढे विकास मंडळांची मुदत वेळोवेळी वाढविण्यात आली. विदर्भ विकास मंडळाची शेवटची मुदतवाढ ३० एप्रिल २०२० पर्यंत होती. त्यानंतर मुदत वाढविण्यात आली नाही. परिणामी, मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. विदर्भाच्या प्रगतीसाठी विकास मंडळ आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.