विधिमंडळ सचिवाचे ६६ विभागांना पत्र, विस्तार योजनेची दिली माहिती
आनंद डेकाटे, कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : झिरो माईल येथे मेट्रो रेल्वेतर्फे तयार करण्यात येत असलेल्या २० मजली इमारतीच्या १६ माळ्यांवर विधानभवनाने दावा केला आहे. मेट्रो रेल्वे व्यवस्थापनासोबत विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या यासंदर्भात दोन बैठकाही पार पडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भविष्यात या इमारतीचा मोठ्या प्रमाणावरील परिसर विधानभवनाचा एक भाग राहील.
नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला करणे बंधनकारक आहे. विशेषत: हिवाळी अधिवेशन येथे दरवर्षी होते. परंतु आता विधानभवन परिसरातील जागा अपुरी पडू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानभवनाच्या जवळपास असलेल्या इमारतीवर आता विधानमंडळ सचिवालयाची नजर आहे. विधानभवनाच्या मुख्य गेटसमोरील दोन्ही इमारतींवर प्रशासनाची विशेष नजर आहे. दोनचाकी वाहनाचे शोरूम आणि वर्कशॉप असलेल्या इमारतीच्या मालकासोबत आठवडाभरापूर्वीच यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. त्याचप्रकारे मेट्रोची २० माळ्याची इमारतसुद्धा विधानभवनाच्या रडारवर आली आहे. विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी ६६ विभागांना पत्र लिहून त्यांना विधानभवनाच्या विस्तार योजनेबाबत सांगितले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२० दरम्यान पार पडलेल्या बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद सभापती यांनी विधानभवनाच्या विस्तार योजनेस मंजुरी प्रदान केली आहे. यानुसार मेट्रोची इमारतही ताब्यात घेतली जाईल.
अशी आहे विस्तार योजना
- विधानभवनाच्या मुख्य गेटसमोरील इमारती ताब्यात घेणे.
- झिरो माईल येथील मेट्रो इमारतीच्या २० पैकी १६ माळ‌े मिळविणे.
- विधान परिषदेसाठी नवीन सभागृह आणि सेंट्रल हॉलसुद्धा होणार.
- आमदार निवासाचे नूतनीकरण व दुरुस्ती.
- १६० खोली परिसरात विधानमंडळ कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी इमारत.
- विधानभवन परिसरात जी प्लस २ इमारत बांधणे.
सचिवालय कक्षाकडे जबाबदारी
नागपूर विधानभवनात नव्यानेच तयार करण्यात आलेल्या सचिवालय कक्षाकडे विस्तार योजनेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. भागवत यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ही मोठी जबाबदारी आहे. ती वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी कामाचा दैनंदिन आढावा होईल. त्यामुळे ही जबाबदारी नागपुरातील सचिवालय कक्षाकडे सोपविण्यात आली आहे.
मेट्रोला प्रस्तावाची प्रतीक्षा
सध्या अधिकृत प्रस्तावाची प्रतीक्षा आहे. यासंदर्भात कुठलीही आपत्ती नाही. अधिकृत प्रस्ताव आल्यावर व्यवस्थापन पुढील कारवाई करेल.
अखिलेश हळवे, डीजीएम (काॅर्पोरेट कम्युनिकेशन) मेट्रो रेल्वे