नागपूर: कोरोना महामारीनंतर राज्याचे हिवाळी अधिवेशन दोन वर्षांनी नागपूरमध्ये पार पडणार आहे. या अधिवेशनाला उद्या म्हणजेच १९ डिसेंबरपासून प्रारंभ होणार असून हे अधिवेशन ३० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला 'रामगिरी' या शासकीय निवासस्थानी चहापानानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
भ्रष्ट्राचार विरोधी लोकायुक्ताचा कायदा आम्ही करणार आहेत. हे बील याच अधिवेशनात मांडणार असल्याचं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. त्याशिवाय लोकायुक्तांच्या कक्षेत आता मुख्यमंत्रीही असणार आहेत, असेही फडणवीस यांनीही यावेळी सांगितलं. अण्णा हजारे यांच्या समितीचा रिपोर्ट सरकारने स्वीकारला आहे. नवीन लोकायुक्त कायद्याला मुख्यमंत्री यांनी मजुरी दिली आहे. राज्यात पहिल्यादा मुख्यमंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणार आहोत. तसेच मंत्रिमंडळ देखील लोकायुक्तात येईल. अँटी करप्शन ऍक्टला लोकायुक्ताचा भाग केले आहे, अशी माहिती देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
अण्णा हजारे यांच्या समितीचा रिपोर्ट सरकारने स्वीकारला आहे. नवीन लोकायुक्त कायद्याला मुख्यमंत्री यांनी मजुरी दिली आहे. पाच जणांची समिती केली दोन जणांचा बेंच असणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सहा महिन्यात काय केलं विरोधक विचारत असताता. आम्ही ६ महिन्याच्या काळात भ्रष्ट्राचार विरोधी कायदा केला आहे. याच अधिवेशनात लोकायुक्ताचं बील मांडणार आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकार अतीशय संवेदनशील आहे. सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यासाठी या सरकारने मोठे निर्णय घेतले. शेतकऱ्यांना प्राधान्य हे सरकार देत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी सरकारकडून जे जे काही करता येईल ते आम्ही करू, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच सीमावाद अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. सीमावादावरून कोणीही राजकारण करू नये. सर्व सामान्य लोकांना न्याय देण्याकडे आमचा फोकस आहे, असं एकनाथ शिंदे यावेळी स्पष्ट केलं.
चहापानावर विरोधी पक्षांने बहिष्कार-
चहापानावर विरोधी पक्षांने बहिष्कार टाकला. सरकार हाताळण्यात सरकार अपयशी झालं आहे, असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तसेच सरकारकडून कर्ज मोठ मोठी काढली जात आहेत, असा आरोप अजित पवारांनी केला आहे.
भावनिक जोडे बाहेर ठेवा, प्रश्न सोडवा-
भावनिक पेटवापेटवीच्या विषयांचे जोडे विधानभवनाच्या आठ दिवसांत तरी विधानभवनाच्या बाहेर ठेवा, दोन्ही सभागृहांत प्रश्नांवर चर्चा करा, सरकारला धारेवर धरा, अशी विरोधकांकडून अपेक्षा आहे. त्याचवेळी भावनिकतेत अडकण्यापेक्षा मायबाप सरकार काय देऊन जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नागपूरकेंद्रित विदर्भ विकास आमगावपासून खामगावपर्यंत नेण्यासाठी काही नवीन घोषणा ते करतील हा कळीचा मुद्दाही आहेच.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"