लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने उर्जा विभागाचा पुढील २५ वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे. पुढील तीन वर्षात वीजेचे दर कमी करण्यात येतील. पंतप्रधान आवास ग्रामीण प्लस योजनेंतर्गत यंदा राज्यात गरीबांना २० लाख पक्की घरे दिली जातील. तर पुढील पाच वर्षांत सर्वांना पक्की घरे देण्यात येतील अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी प्रेस क्लब येथे झालेल्या मीट द प्रेस कार्यक्रमात केली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझ्यासाठी राजकारण हे सेवेचे माध्यम आहे. नागपूरकरांना अभिमान वाटेल असे काम करण्याचा प्रयत्न आहे. लोककल्याणकारी योजनांचा बोजा अर्थसंकल्पात येतो. मात्र या सर्व गोष्टींचे नियोजन सरकारने केले आहे, तीन वर्षांत उद्योगांसह सर्व श्रेणींचे विजेचे दर स्वस्त व्हावेत, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी गृहनिर्माण योजनांच्या अटी शिथिल करण्याची राज्य सरकारची मागणी मान्य केली आहे. लाभार्थीने १० टक्के निधी जमा करण्याची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांना सहज घरे मिळू शकणार आहेत. राज्य सरकार आता २० लाख गरीबांना हक्काची घरे देणार आहे. यासोबतच या घरांमध्ये सोलर रूफ टॉप बसवण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे घरकुलधारकांना मोफत वीजही मिळत राहील.
नदी जोड प्रकल्प परिवर्तन घडवणारराज्यात सहा नदी जोड प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प मोठे बदल घडवून आणतील आणि ‘जनरेशन प्रोजेक्ट’ ठरतील. विदर्भातील १० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. ७ जिल्ह्यांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच सिंचन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी रोड मॅपही तयार करण्यात आला आहे.
आक्षेपार्ह मेसेज फॉरवर्ड करणारे सहआरोपी
देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि आक्षेपार्ह मेसेजच्या महापूराबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आता राज्य सरकारने अशी यंत्रणा विकसित केली आहे, सोशल मिडियावरील (युट्यूब, फेसबूक, इन्स्टाग्राम, द्विटर व व्हॉट्सअॅप) हालचालींवर सायबर पोलिसांचे लक्ष आहे. ज्याद्वारे अशा संदेशांच्या तळापर्यंत पोहोचता येईल. आक्षेपार्ह संदेश फॉरवर्ड करणाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्यात येणार आहे. विचार न करता कोणताही मेसेज फॉरवर्ड करू नका, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केली.