नागपूर : ‘सबकुछ ऑनलाइन’च्या जमान्यात ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’चे महत्त्व वाढत असून, येणारा काळ हा ‘चॅटजीपीटी’सारख्या ‘एआय बेस्ड’ तंत्रज्ञानाचा राहणार आहे. जगभरातून अनेकांकडून ‘चॅटजीपीटी’च्या दुष्परिणामांविरोधात आवाज उठविण्यात येत असताना नागपुरात ‘सी-२० समिट’च्या मंचावरदेखील याच्या एकांगीपणाबाबत सखोल मंथन झाले. पुढील पिढ्यांना नैतिकतेचे संस्कार द्यायचे असतील तर अशा तंत्रज्ञानाच्या ‘लाँग टर्म’ परिणामांचा विचार करण्यात यावा व एकांगी तंत्रज्ञानात आवश्यक ते बदल करण्यात यावे, असा तज्ज्ञांचा सूर होता.
‘सी-२०’च्या मंचावर मंगळवारी झालेल्या सत्रांदरम्यान देशविदेशातील प्रतिनिधींनी ‘चॅटजीपीटी’चा मुद्दा उपस्थित केला. ‘चॅटजीपीटी’चे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात काही विशिष्ट देशांनी आघाडी घेतली आहे व त्यांनी या माध्यमातून त्यांची विचारसरणी थोपविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच अनेक प्रश्नांना एकांगी उत्तरे देण्यात येतात. यातून अनेकांच्या धार्मिक भावनादेखील दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे. तेथील तंत्रज्ञांनी ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’च्या ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये जे ‘फीड’ केले आहे त्यानुसारच नवीन पिढीसमोर माहिती जात आहे. अगदी मुलांच्या ‘सेक्स चेंज ऑपरेशन’सारख्या प्रश्नांवर त्याचे धोके न सांगता अशा शस्त्रक्रिया करण्याची मुलांची ‘चॉईस’ आहे असे सांगण्यात येते. २१ वर्षांपर्यंतच्या नियमांचा दाखलादेखील यात देण्यात येत नाही. कमर्शिअलायझेशनवर आधारित अनेक उत्तरे येतात. या तंत्रज्ञानात नैतिकतेला कुठेही स्थान देण्यात आलेले नाही व भविष्यात ही गोष्ट धोकादायक ठरू शकते, अशी भूमिका तज्ज्ञांनी मांडली.
संवेदनशील विषयांसाठी ‘चॅटजीपीटी’ नकोच
या मंथनात जगभरातील विविध धार्मिक, सामाजिक संवेदनशील विषयांवरील माहितीसाठी ‘चॅटजीपीटी’चा उपयोग फार धोकादायक ठरू शकतो. अनेकांच्या भावना दुखावणारी माहिती यातून समोर येते व हीच खरी असल्याच दावा केला जातो. यातून नवीन पिढ्यांपर्यंत चुकीची माहिती जात असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी मांडले.
वेळ जायच्या आत तंत्रज्ञानात बदल आवश्यक
हे संगणकाचे युग असून, तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत आहे. मात्र सर्वच तंत्रज्ञान दोषरहित आहे असे म्हणता येणार नाही. ‘चॅटजीपीटी’ हे भविष्य मानले जाते. याचा उपयोग वाढेल हे निश्चित. मात्र, यातून नवीन पिढ्यांपर्यंत अयोग्य माहिती जाणे चुकीचे ठरेल. त्यामुळे वेळ जायच्या आत ‘चॅटजीपीटी’च्या तंत्रज्ञानात आवश्यक बदल करायला हवेत. समाजाची एकात्मता व शांती लक्षात घेऊन धोरण ठरवायला हवे, हाच ‘सी-२० समिट’मधील सूर होता, अशी माहिती विवेकानंद केंद्राच्या उपाध्यक्षा निवेदिता भिडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.