नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना जिवे मारण्याची धमकी देऊन १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या जयेश ऊर्फ कांथा पुजारी ऊर्फ मो. शाकीरच्या प्रकरणात शहर पोलिस न्यायालयात चार्जशीट सादर करणार आहे. ‘एनआयए’ने आतापर्यंत या प्रकरणाचा तपास आपल्या हातात न घेतल्यामुळे पोलिस चार्जशीट दाखल करण्याच्या कामाला लागले आहेत.
जयेशने दोनवेळा गडकरी यांच्या खामला येथील कार्यालयात फोन करून खंडणी मागितली होती. त्यानंतर त्याला बेळगाव तुरुंगातून अटक करून नागपुरात आणण्यात आले. चौकशीत त्याचे ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘पीएफआय’, ‘आयएसआय’, ‘तालिबान’, तसेच ‘डी’ कंपनीसोबत संबंध असल्याचा खुलासा झाला. त्या आधारावर त्याच्याविरुद्ध दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत (यूएपीए) गुन्हा दाखल करण्यात आला. शहर पोलिसांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आपला चौकशी अहवाल पाठविला होता. त्या आधारावर ‘एनआयए’ने बंगळुरूत जयेशविरुद्ध यूएपीएचा गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’च्या मुंबई शाखेच्या वतीने करण्यात येत होता. सूत्रांनुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयात नागपुरात दाखल झालेल्या यूएपीए प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’ला घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर या प्रकरणात नवा पेच निर्माण झाला. ‘एनआयए’ला नागपुरात दाखल प्रकरणाच्या तपासासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता होती. ‘एनआयए’ने बंगळुरू हायकोर्टात अर्ज केला. बंगळुरू हायकोर्टाने हे प्रकरण आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ‘एनआयए’ने नागपूरच्या सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्रन्यायालयाने ‘एनआयए’च्या अपिलावर प्रश्न उपस्थित करून त्यांना सक्षम प्राधिकरणाकडे जाण्यास सांगितले. त्यानंतर एनआयए सुप्रीम कोर्टात जाणार होती.
यामुळे शहर पोलिसांनी जयेशविरुद्ध चार्जशीट सादर करू शकत नव्हती. अनेक दिवसांनंतरही ‘एनआयए’ने सुप्रीम कोर्टात अपील केलेली नाही. दरम्यान, जयेशच्या वकिलाने न्यायालयातून त्याला बेळगावच्या तुरुंगात पाठविण्याची विनंती केली. शहर पोलिसांनी जयेशच्या प्रकरणाचे गांभीर्य समजवून आरोपपत्र सादर करण्यासाठी ९० दिवसांचा वेळ मागितला. न्यायालयाने पोलिसांना ५० दिवसांची सवलत दिली आहे. सूत्रांनुसार न्यायालय आणि ‘एनआयए’ची भूमिका पाहून शहर पोलिसांनी स्वत: जयेशविरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्याचे ठरविले आहे.
...................