लाेकमत एक्सक्लुसिव्ह
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरापासून ३० ते ४० किलोमीटर अंतरावर असणारे टोल नाके वाचविण्यासाठी अन्य मार्गांचा वापर करणाऱ्यांनाही यापुढे टोल भरावाच लागणार आहे. जेवढे अंतर हायवेवरून चालणार, तेवढा टोल भरावा लागणार आहे. नव्या प्रस्तावित जीपीएस बेस्ड टाेलिंग सिस्टममध्ये ही प्रणाली वापरण्यात येत आहे. सध्या ही प्रणाली प्रायाेगिक तत्त्वावर दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस-वेवर कार्यन्वित करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नागपूरच्या चहुबाजूला असणाऱ्या शहरी सीमांवर गेंट्री लावली जाईल. टाेल प्लाझाऐेवजी सुधारणा केलेल्या डिझाईनसह ते लावले जातील. त्यात कॅनाेपी नसेल, टाेल प्लाझावर कामच राहणार नसल्याने कुणी कर्मचारी, ठेकेदारही नसतील. वाहनांच्या पावतीवरून होणारी वादावादीही नसेल. तेथून कॅश नेण्यासाठी सुरक्षा वाहनही नसेल.
एनएचएआयच्या नागपूर रिजनअंतर्गत २७ टोल नाके आहेत. यापुढे पूर्वीसारखे टोल नाके उभारले जाणार नाहीत. कारण सर्व रक्कम डिजिटली ट्रान्सफर होईल. त्यानंतर एनपीसीच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या खात्यात त्यांची रक्कम जाईल.
...
अशी असेल प्रणाली
वाहनांवर लावण्यात आलेल्या फास्टॅग कार्डच्या माध्यमातून जीपीएस बेस्ड टाेलिंग होईल. कोणतेही चारचाकी वाहन हायवेवर येताच ते सिस्टम काे-ऑडिनेट्समध्ये येईल. जेवढे अंतर हायवेवरूच धावेल, तेवढीच रक्कम फास्टॅग अकाऊंटमधून संबंधित मार्गाच्या टोल दरानुसार कपात होईल. माहितीनुसार, हा चार्ज एक ते दोन रुपये प्रति किलाेमीटरपर्यंत आकारला जाऊ शकतो.
...
यासंदर्भात एनएचएआयचे नागपूर क्षेत्रीय अधिकारी राजीव अग्रवाल यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, विदर्भात ९८ टक्के वाहनांवर फास्टॅग लावण्यात आला आहे. जीपीएस बेस्ड टाेलिंग हा धोरणात्मक निर्णय आहे. यामुळे यासंदर्भात अद्याप काही स्पष्ट नाही. मुख्यालयाच्या आदेशानुसार काम केले जाईल.
...