मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : विभागीय बैठकीत विविध योजनांचा घेतला आढावा नागपूर : शासनाचा प्राधान्यक्रम असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, स्वच्छ भारत मिशन व सर्वांसाठी घरे आदी योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याला प्राधान्य दिल्यामुळेच सामान्य जनतेच्या जीवनात परिवर्तनाला सुरुवात झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी योजनांची अंमलबजावणी करताना स्वयंस्फूर्तीने व कल्पकतेने योजना राबवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. दीक्षाभूमी येथील सभागृहात आज नागपूर विभागातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. तसेच अंमलबजावणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणीची माहिती घेतली. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत आपले सरकार या आॅनलाईन वेबपोर्टलवर महसूल विभागाच्या २७ लाख ३० हजार ७०९ अर्ज प्राप्त झाले आहे. तर ग्राम विकास विभागांतर्गत ५ लाख ३६ हजार ९२३ अर्ज ग्राम विकास विभागातर्फे निकाली काढण्यात आले आहे. आपले सरकार हे १०० टक्के आॅनलाईन व्हावे व जनतेच्या समस्या तात्काळ सोडविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपल्या सेवा सुरू कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव विपीन श्रीमाळी, सामाजिक न्याय सचिव सुरेंद्र बागडे, ग्राम विकास सचिव असिम गुप्ता, जलसंधारण सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, कृषी आयुक्त विकास देशमुख, जमावबंदी आयुक्त एस.पी.कडुपाटील, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, मरेगा आयुक्त अभय महाजन आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाविषयी अनुलोम संस्थेचे अतुल वजे, सेंटर फॉर सोशल वेलफेअरचे कृष्णा मराठे, आॅर्ट आॅफ लिव्हींग आदींनी सादरीकरण केले.संचालन दिनेश मासोदकर यांनी तर आभार उपायुक्त पराग सोमण यांनी मानले. घरकूल योजनेसाठी ८०० अभियंत्यांची नियुक्तीसर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करताना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना या योजना एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासोबतच तज्ज्ञ व्यक्तींच्या उपलब्धतेसाठी ५०० अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात या अभियंत्यांमार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. नागपूर विभागासाठी कंत्राटी पद्धतीने १७० अभियंत्यांच्या नियुक्तीसाठी मान्यता देण्यात आली असून मार्च २०१९ पर्यंत अनुसूचित जाती व जमातीपैकी एकही कुटुंब घरकुलाशिवाय राहणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.चार शासन निर्णयांचे लोकार्पणमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच जलसंधारण विभागातर्फे चार योजनांच्या शासन निर्णयाचे विमोचन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतल्यानंतर तात्काळ शासन निर्णय तयार होऊन त्याचे लोकार्पण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामध्ये मागेल त्याला शेततळीऐवजी बोडी घेण्याचा हक्क. याअंतर्गत १७ हजार ते ४२ हजार ८०० रुपयाचे अनुदान व सहा प्रकारच्या बोडी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.पहिल्याच वर्षी १,२७,३२४ हेक्टर सिंचनजलयुक्त शिवार अंतर्गत नागपूर विभागात १०७७ गावांची निवड केली होती. यात ६५६ गावातील कामे पूर्ण झाली असून, यातून पहिल्याच वर्षी १,२७,३२४ हेक्टर सिंचन क्षेत्र वाढले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत विभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन रविवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मॅनेजमेंट कॉलेजच्या सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून जलयुक्त शिवार योजनेच्या अडचणी जाणून घेतल्या. जलयुक्त शिवार अंतर्गत उर्वरित गावांमध्येही ३० ते ९० टक्के पर्यंत कामे झालेली आहे. ही सर्व कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल, असा दावा त्यांनी केला. त्याचबरोबर २०१६-१७ च्या नव्या आराखड्यात ९६४ गावांची निवड करण्यात आली असून, यात ७४० कोटी रुपये लागणार आहे. यातील ३२३४ कामे सुरू झाली असून, पावसाळा संपल्यानंतर उर्वरित कामाचे नियोजन पूर्ण होईल. मागेल त्याला शेततळ योजनेतंर्गत ८४७८ शेततळ्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. यासाठी विभागातून १३५३६ अर्ज आले होते. त्यातून ८६२३ अर्जांना मान्यता दिली असून, ७६५० शेततळ्यांचे वर्क आॅर्डर झाले आहे. त्यातील ९२२ शेततळे पूर्ण झाली आहेत. मामा तलाव पुनर्जीवित करणारनागपूर विभागात ६४८९ मामा तलाव आहे. भंडारा आणि गोंदियात मामा तलावांची संख्या मोठी आहे. परंतु या तलावांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे तलावाची साठवणूक क्षमता घटलेली आहे. उन्हाळ्यात हे तलाव कोरडे पडतात. मामा तलाव पुनर्जीवित करण्याचे महत्त्वाचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. यात २०१६-१७ मध्ये १४१४ तलाव घेतले आहे. त्यासाठी २०७ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. यातील १५० कोटी देण्यातही आले आहे. उर्वरित ५० कोटी कामाच्या प्रगतीनुसार देण्यात येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले. चौकशीवर परिणाम होणार नाही गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामातील गैरव्यवहाराची एसीबीमार्फत चौकशी सुरू आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम येत्या तीन वर्षात पूर्ण करायचे आहे. दरम्यान यातील अडथळा दूर करण्यासाठी शासनाने गोसेखुर्द प्रकल्पातील ८१ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक कंत्राटदार चौकशीच्या बाहेर निघणार असल्याने त्यांच्याकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत होता. यामुळे एसीबीच्या चौकशीवर परिणाम होणार असल्याचे शक्यता वर्तविण्यात येत होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, निविदा रद्द केल्याने चौकशीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. निविदा रद्द केल्याने गुन्हा रद्द होत नाही. रद्द करण्यात आलेल्या निविदा अधिकच्या दरात देण्यात आल्या होत्या. त्या रद्द केल्याने शासनाचेही नुकसान थांबणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ४ जिल्ह्यांसाठी ११ हजार विहिरींचा धडक कार्यक्रमगडचिरोली व चंद्रपूर हा भाग कमी उपस्याचा आहे. जीएसडीचा त्यासंदर्भातील अहवाल आहे. पाण्याची पातळी वर असल्याने विहिरी सुद्धा सिंचनाचे काम करू शकतात. त्यामुळे ४ जिल्ह्यांसाठी ११ हजार विहिरींचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याचा समावेश आहे. यात २७५ कोटी खर्च होणार आहे.
योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळेच परिवर्तन
By admin | Updated: September 12, 2016 02:56 IST