नागपूर :ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत जे मध्य प्रदेश सरकारला जमलं ते महाराष्ट्र सरकारला जमलं नाही. आज मध्य प्रदेशात ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज त्यांच्या न्याय व हक्कापासून वंचित राहिला याची खंत वाटते, अशी टीका आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
मध्य प्रदेश सरकारनं सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यामुळे त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिला, यावर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशला मागासवर्गीय अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. पण महाराष्ट्र सरकारने त्याकडे दुलक्ष केले, मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला अहवाल सादर केला. त्यामुळे मध्यप्रदेशात ओबीसींना हक्क प्राप्त झाले. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी विरोधातील सरकार आहे. त्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे व जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले असल्याचा आरोप बावनकुळेंनी केला.
राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा ओबीसी समाजासाठी घातक ठरत असून गेंड्याच्या कातडीचं असलेलं हे सरकार असल्याची टीका बावनकुळेंनी केली. ओबीसी अहवालाची ट्रिपल टेस्ट व्हावी, असा आदेश १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने या आदेशाला गांभीर्याने घेतले नाही. वेळीच ट्रिपल टेस्ट केली असती तर हा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळूच नये, असे महाविकास आघाडी सरकारला वाटते आहे. या सर्वांचा तुलनात्मक विश्लेषण करून तो जनतेसमोर मांडू व या सरकारचा चेहरा सर्वांसमोर आणू, असे बावनकुळे यावेळी म्हणाले.
ठाकरे सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या केली - देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्राचा अजूनही इम्पिरिकल डेटा तयार झाला नाही. सुप्रीम कोर्टानं मध्य प्रदेशबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर डोळ्यात अंजण घालण्याचं काम केले आहे. दीड वर्षापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून ओबीसी राजकीय आरक्षण देऊ शकलो असतो. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा असा पहिला आदेश आहे. अडीच वर्ष पूर्ण झाले तरी सरकारचे हे अपयश आहे. महाराष्ट्र सरकारनं ओबीसींच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या केली आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं इम्पिरिकल डेटा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन केले. इम्पिरिकल डेटा, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे असं फडणवीस म्हणाले.