लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य नियुक्ती नियमाच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात ॲड. महेंद्र लिमये यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी बुधवारी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव, राज्याच्या नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्यपदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात २० वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे सदस्यपदी नियुक्तीसाठी केवळ सेवानिवृत्त नोकरदारच पात्र ठरणार आहेत. २० वर्षापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्यपदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, सदस्यपदी असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. रोहन मालविया यांनी कामकाज पाहिले.
पदभरती अवैध
राज्यातील ग्राहक आयोग सदस्याची ३३ पदे भरण्यासाठी २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती प्रक्रिया नवीन नियमानुसार राबवली जाणार आहे. ही पदभरती अवैध असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे व पदभरती रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.