लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेती घाटांना पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याकरिता ऑनलाईन सार्वजनिक सुनावणी घेण्याच्या आदेशाविरुद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ सुधीर पालीवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील बहुसंख्य नागरिकांना तंत्रज्ञान अवगत नाही. त्यांच्याकडे ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक सुविधा नाही. त्यामुळे हा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.कोरोना नियंत्रणाकरिता देशभरात लॉकडाऊन लागू असल्यामुळे रेती घाटांना पर्यावरणविषयक परवानगी देण्याकरिता झूम अॅप किंवा अन्य माध्यमातून ऑनलाईन सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात यावी, असा आदेश महसूल व वन विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी २७ एप्रिल रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार राज्यभरात सार्वजनिक सुनावणी घेतल्या जात आहेत.
ऑनलाईन सुनावणी याचिकेवरील निर्णयाधीनयाचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, पर्यावरण विभागाचे सचिव, महसूल व वन विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांना नोटीस बजावून ३० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले तसेच ऑनलाईन सार्वजनिक सुनावणी याचिकेवरील निर्णयाधीन राहील, असा अंतरिम आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.