नागपूर : नवीन वाळू धोरणामध्ये एक कुटुंबाला एक महिन्यात केवळ ५० मॅट्रिक टन वाळू देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद जुनघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
५० मॅट्रिक टनपेक्षा जास्त वाळूची गरज असलेल्या कुटुंबाला एक महिना प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यामुळे त्यांची गैरसोय होईल. याशिवाय वाळूसाठी महाखनिज संकेतस्थळ किंवा सेतू केंद्रातून ऑनलाईन बुकिंग करावी लागणार आहे. ही तरतूद देखील मनस्ताप देणारी आहे. करिता, वाळू धोरणात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
गेल्या १९ एप्रिल रोजी नवीन वाळू धोरणाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. हे धोरण १ मेपासून लागू केले जाणार आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू डेपो वाटप करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. या निविदा येत्या ४ मे रोजी उघडल्या जाणार आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहतील.
धरणातील वाळूवरही आक्षेप
धरणांमधील वाळू काढण्यासाठी पर्यावरणविषयक परवानगीची गरज राहणार नाही, अशी तरतूदही धोरणात करण्यात आली आहे. त्यावर सुद्धा याचिकाकर्त्याचा आक्षेप आहे. धरणातील रेती मनमानी पद्धतीने काढणे धोकादायक ठरेल, असा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.