नागपूर : गोधनी रेल्वेस्थित राजलक्ष्मी सोसायटीमधील सार्वजनिक उपयोगाची जमीन विकण्यात आल्यामुळे येथील रहिवासी मनोज तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राजक्ष्मी हाऊसिंग डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने सिलिंगमुक्त जमिनीवर संबंधित ले-आऊट टाकले आहे. ले-आऊटला नगर रचना विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. येथील सार्वजनिक उपयोगाची जागा २ जानेवारी २०१० रोजी दारुल उलुम साल्फीया संस्थेला विकण्यात आली आहे. नगर रचना विभागाने याकरिता अवैधरीत्या परवानगी दिली आहे. या जागेवर मशीद व मदरसा बांधण्यात येणार आहे. त्याविरुद्ध जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना निवेदन सादर केले, पण काहीच दखल घेण्यात आली नाही. करिता, न्यायालयाने विवादित विक्री रद्द करावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
याचिकेत राज्याच्या महसूल व नगर विकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, सहायक नगर रचना संचालक, पोलीस आयुक्त, गिट्टीखदान पोलीस निरीक्षक, नागपूर मेट्रो रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी, राजक्ष्मी सोसायटी व दारुल उलुम साल्फीया संस्था यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर १४ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. संजय करमरकर कामकाज पाहणार आहेत.