‘एमडी , एमएस’मधील मराठा आरक्षणाला आव्हान : हायकोर्टात याचिका

एम. डी., एम. एस. अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रसिका सराफ व इतरांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षण अवैध असून ते रद्द करण्यात यावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकार, सीईटी सेलला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एम. डी., एम. एस. अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रसिका सराफ व इतरांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षण अवैध असून ते रद्द करण्यात यावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, राज्य सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना नोटीस बजावून १० एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. या अभ्यासक्रम प्रवेशाची पहिली निवड यादी जाहीर करण्यावर स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्याची विनंती होती. परंतु, याचिकेवर सुनावणी होण्यापूर्वीच सीईटी सेलने पहिली निवड यादी जाहीर केली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या यादीवर स्थगिती मागितली, पण न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केली नाही. पदव्युत्तर डेंटल सर्जरी अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या प्रकरणावर ४ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने पहिली निवड यादी जाहीर करण्यास मनाई केली. त्यामुळे सीईटी सेलने डेंटल सर्जरी अभ्यासक्रमाची पहिली निवड यादी शुक्रवारी जाहीर केली नाही. समान मुद्दा असल्यामुळे १० एप्रिल रोजी या दोन्ही प्रकरणांवर एकत्र सुनावणी घेतली जाईल.या अभ्यासक्रमांसाठी ऑक्टोबर-२०१८ मध्ये प्रवेश परीक्षा झाली. राज्य सरकारने त्यानंतर, म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा लागू केला. असे असताना डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील १६ टक्के जागा ‘एसईबीसी’साठी आरक्षित करण्यात आल्या. त्यामुळे कायद्यातील कलम १६ (२) मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाले. या तरतुदीनुसार ‘एसईबीसी’ आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करता येत नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.