लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्या प्रकरणी केंद्र सरकार निव्वळ टाळाटाळ आणि वेळकाढूपणा करीत आहे. आता भाषा तज्ज्ञांच्या समितीला नव्याने अहवाल देण्याचे आदेश केंद्राने दिले असल्याचे पुढे असल्याने तर याची खात्रीच पटली असल्याचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे पूर्वाध्यक्ष डॉ श्रीपाद जोशी यांनी मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.भाषा तज्ज्ञांच्या समितीची साहित्य अकादमीच्या माध्यमातूनच बैठक होऊन त्याचे इतिवृत्त केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवून झाल्याचे साहित्य अकादमीने माहिती अधिकारात अधिकृतरीत्या कधीच कळवून झाले आहे, त्याच्या बातम्याही येऊन गेल्या.आता पुन: नव्याने तेच करण्याची मग केंद्राला काय गरज? हे त्यांना आपण विचारायला हवे असे डॉ जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.हा केंद्राचा शुद्ध वेळकाढूपणा असून तोंडाला केवळ पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वीच्या सभेने मराठीला अभिजात दर्जा देता येईल असे म्हटले अस्तन हि अडवणूक कशाला, असा प्रश्न विचारला आहे. राज्य शासनाकडे महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे तसेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या वतीनेही वेळोवेळी पाठविल्या गेलेल्या पत्रात देखील ही वस्तुस्थिती नमूद असल्यानेमहाराष्ट्र शासनाने देखील पुन: पुन्हा बैठकींचा घाट घालू नये व त्यास मान्यता देऊ नये कारण असे करणे म्हणजे आपण जिथून सुरूवात केली तिथेच पुन: परतणे होय.तसे न करता व पुन: हा बैठकींचा घाट न घालता काही रोखठोक भूमिका घ्यायला हवी आहे.त्या दृष्टीने कृपया विचार व्हावा असे डॉ श्रीपाद जोशी यांनी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.