लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जागतिक बाजारपेठेवर इंधनाचे दर अवलंबून असल्याने नियंत्रणात ठेवण्यात अडचण येत आहे. आपण दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्यावर केंद्र व राज्य सरकार आपापले कर लावते. परिणामी इंधनाच्या किंमती भरमसाट वाढतात. देशातील जनतेला पेट्रोल दरवाढीच्या संकटातून सोडवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने समन्वय साधून कर कमी केला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी नागपूर पत्रकार क्लबमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
इंधनवाढीवर सरकारचे बारीक लक्ष आहे. दरवाढीच्या या संकटातून दिलासा देण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असून त्या अनुषंगाने विचार करीत आहे, असे प्रभू यांनी सांगितले. खासगीकरणाला चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण योग्य आहे. खाजगी क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. अलीकडच्या काळात सार्वजनिक उपक्रमाच्या तुलतेन खासगी क्षेत्राने उल्लेखनीय काम केले. खाजगी क्षेत्राची वाढ झाली पाहिजे. त्यांच्यावर अनावश्यक निर्बंध कमी केले पाहिजे. जनतेचे हित व सुविधा तसेच सरकारची जबाबदारी कमी करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण योग्य असल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. येत्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील कुठल्या कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाईल याबाबत अर्थमंत्रालय लवकरच धोरण जाहीर करणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. केंद्र सरकारने भविष्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोठे पाऊल उचलले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल असा विश्वास प्रभू यांनी व्यक्त केला. पत्रपरिषदेला शहराध्यक्ष आ.प्रवीण दटके, आ.गिरीश व्यास, प्रदेश प्रवक्ते चंदन गोस्वामी, मिलींद कानडे, योगेश बन, अनिरुद्ध पालकर, अशोक शनिवारी, प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांबाबत बोलणे टाळले
शिवसेनेचे माजी नेते या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्याचे विश्लेषण कसे कराल अशी सुरेश प्रभू यांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यावर ठोस बोलणे टाळले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज हयात असते तर, त्यांनीच उत्तर दिले असते, असे सूचक उत्तर मात्र दिले.
नदीजोड प्रकल्पाला गती मिळावी
स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात नद्यांना आलेल्या पुरामुळे प्रचंड हानी झाली आहे. नदीजोड प्रकल्पातून ही समस्या नियंत्रणात येऊ शकते. नद्या जोड प्रकल्पाचा प्रमुख असताना मी ३५ नद्यांना जोडण्याचा कृती आराखडा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यावर आता अधिक वेगाने काम होणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केली.