कमल शर्मा
नागपूर : पेट्रोल-डिझेलच्या करकपातीनंतर केंद्र सरकारने वार्षिक एक लाख कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचा दावा केला तर दुसरीकडे राज्य सरकारनेही व्हॅट कमी करून २५०० कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचे म्हटले आहे. पण सत्य वेगळेच आहे. केंद्रासह राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलवर भरपूर कमाई करीत आहे. अबकारी कर आणि व्हॅट कमी केल्यानंतर महसूल कमी होणार आहे. एकूणच पाहता पेट्रोल-डिझेलच्या वाढीव दराच्या खेळात सर्वांनीच फायदा करून घेतला आहे.
‘लोकमत’ने गेल्या पाच वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळालेल्या महसुलाचे अवलोकन केले. या दरम्यान अचंबित करणारे आकडे पुढे आले. दोन्ही इंधनाच्या वाढीव किमती थेट ग्राहकांच्या खिशात हात घालत आहेत. यादरम्यान दोन्ही सरकारच्या तिजोरीत वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार प्रति लिटर पेट्रोलवर २७.९० रुपये आणि डिझेलवर २१.८० रुपये अबकारी कर आकारते तर राज्य सरकारसुद्धा २५ आणि २६ टक्के व्हॅट वसूल करते.
केवळ निवडणूक वर्षात कमी झाले उत्पन्न
२०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका झाल्या होत्या. यावर्षी दोन्ही सरकारचे उत्पन्न तुलनात्मकरीत्या कमी झाले होते. वर्ष २०१८-१९ मध्ये केंद्राला पेट्रोल-डिझेलमुळे ३,४८,०४१ कोटी रुपये तर राज्य सरकारला २४,३६२ कोटींचा महसूल मिळाला. वर्ष २०१९-२० मध्ये केंद्राचे उत्पन्न ३,३४,३१५ कोटींपर्यंत आणि राज्याचे उत्पन्न २३,७५५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाले. निवडणुकीनंतर वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्राचे उत्पन्न ४,५५,०६९ कोटी रुपयांपर्यंत आणि राज्याचा महसूल २४,०३० कोटींपर्यंत वाढला. कोविड संक्रमणामुळे लॉकडाऊन दरम्यान पेट्रोल-डिझेलची विक्री कमी झाली होती.
अशी भरली तिजोरी
वर्ष केंद्र राज्य
२०१७-१८ ३३६१६३ कोटी २१९०८ कोटी
२०१८-१९ ३४८०४१ कोटी २४३५२ कोटी
२०१९-२० ३३४३१५ कोटी २३७५५ कोटी
२०२०-२१ ४५५०६९ कोटी २४०३० कोटी
२०२१-२२ ३५४२६४ कोटी ३१६१५ कोटी
(२०२१-२२ चे केंद्र सरकारचे आकडे केवळ नऊ महिन्यांचे आहेत)
महाराष्ट्रात भाजपा सरकारच्या काळात ‘सेस’वर भर
राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करीत नसल्याचा भाजपाचा आरोप आहे. दुसरीकडे २०१४ ते २०१९ पर्यंत भाजपा सरकारने व्हॅटसह सेससुद्धा वसूल केला आहे. २०१४ पर्यंत पेट्रोलवर प्रति लिटर एक रूपया सेस होता तर डिझेल सेसमुक्त होते. पण दुष्काळाच्या नावावर मार्च २०१५ मध्ये पेट्रोलवर ३ रुपये आणि डिझेलवर २ रुपये सेस लावण्यात आला. ऑगस्ट २०१८ मध्ये डिझेलवरील सेस हटविण्यात आला. महामार्गावर मद्यबंदीदरम्यान पुन्हा सेस लावण्यात आला. या दरम्यान पेट्रोलवर एकूण १०.१२ रुपये सेस आणि डिझेलवर २ रुपये सेस झाला. महाविकास आघाडी सरकारने जून २०२० मध्ये कोविड संक्रमणाच्या नावावर पेट्रोलवर ३ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये पुन्हा सेस लावला. याच दरम्यान केंद्राने दोन्हीवर प्रत्येकी १० रुपयांनी सेस वाढविला.