लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वाहतूकदार आणि ट्रक मालकांच्या अनिश्चितकालीन संपाचा गुरुवारी सातवा दिवस होता. संपापूर्वी आणि बुधवारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत झालेल्या आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघाला नाही. गोयल यांनी मागण्यांवर तीन महिन्यांनंतर चर्चा करण्याचे सांगितल्यानंतर पदाधिकायांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला.कोट्यवधींचे नुकसानसंपामुळे ट्रक मालकांचे देशात कोट्यवधींचे तर नागपुरात तब्बल २०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती या संपात सहभागी नागपूर ट्रकर्स युनिटीचे अध्यक्ष कुक्कू मारवाह यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने देशभरातील ट्रक मालकांच्या मागण्यांवर विचार आणि चर्चा करावी. पण चर्चेसाठी कुणीही पुढे येत नाही. सरकारच्या धोरणामुळे ट्रक मालकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. बँकांचे हप्ते, कराचा भरणा आणि चालकाचा पगार सुरू आहे. या संपात या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. दुधाचे भाव वाढवून देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जसा पुढाकार घेतला तसा या संपातही घ्यावा, अशी असोसिएशनची मागणी आहे.मालाची आवक-जावक बंदसंपामुळे दैनंदिन आणि जीवनाश्यक वस्तूंची आवक-जावक तसेच व्यापाºयांच्या मालाची बुकिंग बंद आहे. वाहतूकदारांचे गोडावूनही बंद आहेत. संपापूर्वी आलेला माल गोडावूनमध्ये पडून आहे. वाहतूकदार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असताना कुणीही मंत्री चर्चेसाठी पुढे का येत नाही, असा गंभीर सवाल आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक ट्रकवर वार्षिक ७.५० लाख रुपये आयकर आकारत आहे. ही रक्कम ३० लाख रुपये करण्याच्या तयारीत आहेत. असोसिएशनने याला विरोध केला आहे.भाजीपाला महाग, लोकांनी सहकार्य करावेएका राज्यातून दुसºया राज्यात भाज्यांची वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहरात भाज्यांच्या किमती महागल्या आहेत. याशिवाय औषधांचा पुरवठा बंद आहे. पुढे सर्वच वस्तूंचा पुरवठा बंद झाल्यास महागाई वाढणार आहे. याकरिता केंद्र सरकार जबाबदार राहणार आहे. संपाला ग्राहक संघटना आणि लोकांनीही सहकार्य करावे, अशी मागणी मारवाह यांनी केली.डिझेल विक्री व टोलची आवक नगण्यसंपामुळे ट्रक रस्त्यावर उभे असल्यामुळे पंपावर डिझेलची ८० टक्के विक्री कमी झाली आहे. याशिवाय टोल नाक्यावर आवक घटली आहे. संपामुळे ट्रक मालकांसोबत शासनाचा महसूल बुडत आहे. सरकारच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे.