लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरात सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. परंतु महापालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचा फटका तिसऱ्या टप्प्यातील ३०० कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना बसला आहे. यात राज्य सरकार, नासुप्र व महापालिका यांना प्रत्येकी १०० कोटींचा वाटा उचलावयाचा आहे. प्रथम राज्य सरकारने १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. तर प्रथम महापालिकेने १०० कोटींचा वाटा उचलावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. परिणामी कार्यादेश झाले, पण ‘पहिले आप’च्या वादात तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रोडची कामे थांबलेली आहेत. निधी कसा उपलब्ध करावा, असे गंभीर आव्हान स्थायी समितीपुढे उभे ठाकले आहे.पहिल्या टप्प्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले. दुसऱ्या टप्प्यात ३०० कोटींचे ५९ सिमेंट रोड निविदा प्रक्रिया झाल्यापासून ११ महिन्याच्या आत पूर्ण करावयाचे होते. हा कालावधी कधीच संपला आहे. ३७ रस्ते पूर्ण झाले असून, उर्वरित २२ रस्त्यांची कामे संथगतीने वा रखडलेली आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने कामे रखडलेली आहेत.तिसऱ्या टप्प्यात पुन्हा ३०० कोटींचे रस्ते करावयाचे आहेत. यात महापालिकेला १०० कोटींचा वाटा उचलावयाचा आहे. प्रथम महापालिकेने वाटा उचलावा त्यानंतर राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध होईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. नासुप्रने ६४ कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. परंतु या रकमेत सिमेंट रस्त्यांची कामे होणे शक्य नाही. आर्थिक स्थितीचा विचार करता, महापालिकेने राज्य सरकारकडे निधी उपलब्ध करण्यासाठी आग्रह धरला आहे. भाजपने २०१२ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सिमेंट रस्त्यांचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तीन टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांची घोषणा झाली. यातील पहिल्या टप्प्यातील कामे जवळपास पूर्ण झाली. दुसऱ्या टप्प्यातील रस्त्यांची कामेही सुरू झाली. परंतु २२ रस्त्यांची क ामे रखडलेली आहेत वा अद्याप सुरू झालेली नाहीत. तिसऱ्या टप्प्यातील रस्त्यांच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. रस्त्यांचे सर्वेक्षणही करण्यात आलेले आहे. परंतु निधीअभावी या रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात करता आलेली नाही.
स्थायी समितीपुढे आव्हानमहापालिकेकडे ५०० कोटींची देणी आहेत. कंत्राटदारांचे ३०० कोटींचे बिल थकीत आहे. बिलासाठी आंदोलन सुरू आहे. आपली बसच्या आॅपरेटरची थकबाकी ६० कोटींवर गेलेली आहे. कर्मचाºयांना वाढीव भत्ता व देणी द्यावयाची आहेत. याचा विचार करता, तिसºया टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करण्याचे गंभीर आव्हान स्थायी समितीपुढे उभे ठाकले आहे. शासनाकडून १५० कोटी मिळाले तरी ५०० कोटींच्या देणीचा विचार करता ही रक्कम कमीच आहे. यामुळे यातून स्थायी समिती कोणता मार्ग काढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पहिला टप्पा एकूण रस्ते : ३०रस्त्यांची लांबी : २५ कि.मी.एकूण रस्त्याचा खर्च : १०४ कोटी
दुसरा टप्पाएकूण खर्च : ३०० कोटीएकूण रस्ते : ५९एकूण रस्त्यांची लांबी : ६६.३२ कि.मी.पूर्ण झालेले रस्ते ३७ कि.मी.अपूर्ण वा न झालेले रस्ते २९.३२ कि .मी.
तिसरा टप्पा एकूण रस्ते : ३९एकूण खर्च : ३०० कोटीएकूण रस्त्यांची लांबी : ३९ कि.मी.कार्यादेश झाले,पण कामांना सुरुवात नाही