लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सडकी सुपारी आयात प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’कडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश मागे घेण्यासाठी डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी फेटाळून लावला. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सीबीआयच करेल, हे स्पष्ट झाले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सवर अन्याय करणारा असल्याचे संबंधित अर्जात नमूद करण्यात आले होते. सीमाशुल्क चोरीसंदर्भातील प्रकरणाचा तपास डीआरआय करते. सीमाशुल्क टाळून सुपारी आयात करण्याची चार प्रकरणे डीआरआय नागपूरने उघडकीस आणली आहेत. त्याअंतर्गत मुंबईतील एस.ए. इन्टरप्रायजेसची १०६.११ मेट्रिक टन, सिल्व्हर एक्सपोर्टचे ८ कंटेनर, एका अज्ञात व्यापाऱ्याची १०९.२७३ मेट्रिक टन तर, नागपूर येथील मो. रझा अब्दुल गनी तवर यांची ८१.४२ मेट्रिक टन सुपारी जप्त करण्यात आली आहे. प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार ही सुपारी गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करीत नाही. परिणामी, या प्रकरणात आरोपींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रकरणांचा तपास अंतिम टप्प्यात आहे. करिता, तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश मागे घेण्यात यावा, अशी विनंती डीआरआयने केली होती. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता डीआरआयला दिलासा देण्यास नकार दिला.
जनहित याचिका प्रलंबित
यासंदर्भात सी. के. इन्स्टिट्यूट अॅन्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. मेहबूब चिमठाणवाला यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. भारतात सडकी सुपारी आयात केली जाते. ती सुपारी रोड व अन्य मार्गाने भारतात आणली जाते. अशी सुपारी बाजारात सर्रास विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. याशिवाय छुप्या पद्धतीने सुपारी आयात केली जात असल्यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. अॅड. आनंद परचुरे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. रसपालसिंग रेणू यांनी कामकाज पाहिले.