नागपूर : रामटेक व नागपूर लोकसभा मतदार संघासाठी येत्या १९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. एप्रिल महिन्यातील वाढत्या उन्हाची स्थिती लक्षात घेता मतदान प्रक्रियेत जे अधिकारी, कर्मचारी आहेत त्यांच्यापैकी जर कुणाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्यांच्यावर आवश्यकतेप्रमाणे नजिकच्या खाजगी अथवा इतर कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस उपचार सुविधा दिली जाईल. या दृष्टीने समन्वय साधून सतर्कतेचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आरोग्य यंत्रणेला मंगळवारी दिले.
निवडणुकीच्या पुर्वतयारी संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, रामटेक लोकसभा मतदार संघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख, निवडणूक यंत्रणेमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निवडणूक कामानिमित्त कर्तव्यावर असलेले अधिकारी, कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांना प्राधान्य देत असतात. एखादया कर्मचाऱ्याला दुदैवाने काही आरोग्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली तर आरोग्य विभागाने तत्परतेने त्या रुग्णाच्या गरजेनुरुप योग्य उपचार देणे आवश्यक आहेत. त्याच्याजवळ लागलीच पैसे उपलब्ध होतील असे नाही. यादृष्टीने हे नियोजन आवश्यक असल्याचे विपीन इटनकर म्हणाले. प्रत्येक मतदान केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. यात ग्रामीण भागात जी मतदान केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींनी ती व्यवस्था करावी. ज्या ठिकाणी खाजगी शाळा आहेत, संस्था आहेत अशा संस्थांनी या व्यवस्थेसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.
क्युलेस अर्थात रांगा नसलेली केंद्रांचे नियोजन
मतदारांना मतदानासाठी रांगेत उभे राहण्यापेक्षा त्या मतदान केंद्राच्या परिसरात इतर काही वर्गखोल्या, हॉल असेल तर तिथे मतदारांना बसण्याची व्यवस्था पाहिजे. टप्प्याटप्याने त्यांना वेळेत मतदान करता येईल व उन्हात उभे राहण्याची गरज पडणार नाही. यातील काही प्रातिनिधीक मतदान केंद्र हे क्युलेस अर्थात रांगा नसलेली केंद्र म्हणून नियोजन करण्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. ज्या ठिकाणी मतदारांना बसण्याची सुविधा शक्य नाहीत अशा मतदान केंद्राच्या परिसरात मतदारांना पेंडालची सुविधा दिली जाईल, असे विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.तर विभाग प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाईलोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी शासकीय कर्मचारी व अधिका-यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र ही कामे करण्यास काही अधिकारी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सोडण्यास टाळाटाळ करित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकाऱ्यांविरुध्द लोकप्रतिनीधी कायदा १९५१ अंतर्गत संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे इशारा जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर यांनी दिला आहे.