हायकोर्ट कौटुंबिक हिंसाचार खटल्यांतही वापरू शकते सीआरपीसीतील अधिकार

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमांतर्गतच्या खटल्यांतही उच्च न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ मधील अमर्याद अधिकारांचा वापर करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी देण्यात आला.

ठळक मुद्देपूर्ण न्यायपीठाचा निर्णय : न्यायाची मागणी पूर्ण करणे महत्त्वाचे असल्याचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमांतर्गतच्या खटल्यांतही उच्च न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ मधील अमर्याद अधिकारांचा वापर करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी देण्यात आला.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पूर्ण न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायपीठात न्या. भूषण धर्माधिकारी, न्या. सुनील शुक्रे व न्या. स्वप्ना जोशी यांचा समावेश होता. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमांतर्गतचे खटले फौजदारी स्वरुपाचे असतात काय व या खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालय सीआरपीसी कलम ४८२ मधील अमर्याद अधिकारांचा वापर करू शकते काय या दोन प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी हे पूर्ण न्यायपीठ स्थापन करण्यात आले होते. या न्यायपीठाने गेल्या २२ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमांतर्गतचे खटले प्रामुख्याने दिवाणी स्वरुपाचे असतात. परंतु, कलम ३१ अंतर्गत देण्यात आलेल्या संरक्षणात्मक आदेशाचे उल्लंघन होणे आणि संरक्षण अधिकाऱ्याने कलम ३३ अनुसार कर्तव्य बजावण्यात कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय कसूर करणे याच्याशी संबंधित खटले फौजदारी स्वरुपात मोडतात, असे उच्च न्यायालयाने पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. तसेच, दुसºया प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये उच्च न्यायालय या अधिमांतर्गतच्या खटल्यांत सीआरपीसी कलम ४८२ मधील अमर्याद अधिकारांचा वापर करू शकते असे स्पष्ट केले. न्यायाची मागणी पूर्ण करणे व न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबविणे हे या अधिकारांचे अंतिम लक्ष्य असल्याचे मत पूर्ण न्यायपीठाने हा निर्णय देताना व्यक्त केले.का स्थापन झाले पूर्ण न्यायपीठ‘नंदकिशोर व्यवहारे वि. मंगला बनसार’ प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाला स्वत:च्याच न्यायपीठांनी दिलेले दोन विरोधार्थी निर्णय दिसून आले. ‘मंगेश सावंत वि. मीनल भोसले’ प्रकरणामध्ये या अधिनियमांतर्गतच्या खटल्यांत उच्च न्यायालय सीआरपीसी कलम ४८२ मधील अधिकार वापरू शकत नाही असा तर, ‘नारायण थुल वि. माला वाणी’ प्रकरणामध्ये या अधिनियमांतर्गतच्या खटल्यांतही उच्च न्यायालय सीआरपीसी कलम ४८२ मधील अधिकार वापरू शकते असा निर्णय देण्यात आला होता. याशिवायही विविध प्रकरणांत विरोधार्थी भूमिका मांडण्यात आल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे या प्रश्नावर योग्य खुलासा होण्यासाठी पूर्ण न्यायपीठ स्थापन करण्यात आले होते.