लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाने विदर्भातील चार व्याघ्र प्रकल्पामधील स्थानिक सल्लागार समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या बुधवारी एका आदेशातून रद्द केल्या आहेत. या चार व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये मेळघाट, पेंच, नवेगाव-नागझिरा आणि बोर या व्याघ्र प्रकल्पांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने २०१२ पासून या समित्या गठित करण्याचे धोरण आखले होते. राज्याचे निसर्ग पर्यटनाबाबतचे धोरण २० फेब्रुवारी २००८ ला जाहीर झाले. त्यानुसार राज्यात निसर्ग पर्यटन राबविण्यात येत होते. नंतरच्या काळात झालेल्या एका जनहित याचिकेमधील निर्णयानंतर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या कलम ३८ ओ (१), (सी) मधील व्याघ्र प्रकल्पातील निसर्ग पर्यटनाशी संबंधित मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ९ नोव्हेंबर २०१२ नुसार मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली होती. त्यानुसार, व्याघ्र प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या क्षेत्रातील पर्यटन (सोयीसुविधा) उद्योगांकडून शुल्क आकारून त्या संबंधात निर्णय घेऊन मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नातून स्थानिक जनतेच्या उपजीविकेचा विकास करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यासाठी स्थानिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विदर्भातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासाठी १५ डिसेंबर २०१७ ला ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मेळघाट व नवेगाव-नागझिरा प्रकल्पासाठी ६ फेब्रुवारीला २०१८ आणि पेंच व बोर प्रकल्पासाठी ६ सप्टेबर २०१८ ला स्थापन करण्यात आली होती. मात्र या नव्या आदेशानुसार ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प वगळता अन्य चारही प्रकल्पातील समित्यांवरील अशासकीय नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.