नागपूर : शहरात १५ मार्चपासून लावण्यात आलेला लाॅकडाऊन हा संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अन्यायपूर्ण असल्याचा आराेप व्यापारी संघटनांनी केला आहे. टाळेबंदीमुळे संपूर्ण व्यवसाय बंद पडला असून, व्यापाऱ्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
नागपूर महानगर व्यापारी व्यवसायी कृती समिती आणि नागपूर महानगर फुटकर विक्रेता महासंघ यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त तसेच शहर पाेलीस आयुक्तांना निवेदन सादर करून टाळेबंदीचा आदेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी याद्वारे करण्यात आली आहे. व्यापारी व्यवसायी कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. पद्माकर महल्ले आणि फुटकर विक्रेता महासंघाचे महासचिव शफीक खान पहलवान यांनी माहिती दिली. रोग प्रतिबंधक अधिनियम, १८९७ च्या धारा २ आणि आपत्ती प्रबंधन कायदा २००५ अंतर्गत केंद्र सरकारच्या "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" च्या आदेशाच्या अधिन राहून व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकाने पूर्वरत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ रुग्णांचे प्रमाण अधिक असलेल्या क्षेत्रात प्रतिबंध लावणे क्रमप्राप्त आहे. सामान्य क्षेत्रात हे बंधन नाही. मात्र, प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी २५ लाख लाेकसंख्या असलेल्या संपूर्ण शहरात लाॅकडाऊन लावणे केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशाविरुद्ध आणि पूर्णपणे चुकीचा व अन्यायपूर्ण असल्याची टीका संघटनांनी केली.
जबरदस्ती संचारबंदीचे आदेश काढून मूलभूत अधिकारांपासून वंचित केले जात आहे. लाॅकडाऊनमुळे दुकाने बंद असून, व्यवसाय ठप्प पडला आहे. त्यामुळे व्यापारी आर्थिक अडचणीत असून, मार्च एन्डिंगचे रिटर्न भरणेही कठीण जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. संसर्ग रोग प्रतिबंधक अधिनियम, १८९७ च्या धारा २ अंतर्गत नुकसानभरपाई देण्याचेही प्रावधान आहे व ती शासनाची जबाबदारीही आहे. प्रशासनाने त्याचे पालन करून लाॅकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांना झालेल्या नुकसानाचा माेबदला द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. लाॅकडाऊन निरस्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत पंतप्रधान, केंद्रीय गृह सचिव, राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदींना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.