शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

निवडणुकीची तारीख रद्द करा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 21, 2021 21:21 IST

High Court Bar Association Election बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे.

ठळक मुद्देबार कौन्सिलची हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या अंगलट आले आहे. बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, असे न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली आहे.

कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता बार कौन्सिलने महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ८ मे २०२१ रोजी ठराव पारीत करण्यात आला आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त वकील संघटनांना या ठरावाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना हायकोर्ट बार असोसिएशनने निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल व हायकोर्ट बारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून, या मुद्द्यावरून ते समोरासमोर आले आहेत. बार कौन्सिलने हायकोर्ट बारला नाेटीस बजावून कायदेशीर कारवाईच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे.

कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्यातील ५००वर वकिलांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४००० वर वकील व त्यांचे कुटुंबीय कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिलला संबंधित वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य करावे लागले. ही बाब लक्षात घेता वर्तमान कोरोनाकाळात निवडणूक घेणे योग्य होणार नाही. करिता सर्व वकील संघटनांनी त्यांची प्रस्तावित निवडणूक परिस्थिती सुरळीत होतपर्यंत पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या हितासाठी सध्या उच्च न्यायालयातही ऑनलाईन कामकाज केले जात आहे. परिणामी, हायकोर्ट बारने त्यांची निवडणूक ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी. ही निवडणूक तातडीने घेणे आवश्यक नाही, असे बार कौन्सिलने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

नियमबाह्य वागणे गंभीर ठरेल

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर ही राज्यातील प्रमुख वकील संघटना असून, या संघटनेकडे पाहून इतर वकील संघटना स्वत:ची धोरणे ठरवतात. त्यामुळे हायकोर्ट बारचे नियमबाह्य वागणे गंभीर प्रश्न उपस्थित करेल, अशी समज बार कौन्सिलने दिली आहे. काही राज्यांतील वकील संघटनांनी कोरोना काळातही निवडणूक घेतली आहे. त्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक घेणारी प्राधिकरणे पुढील सर्व परिणामांसाठी जबाबदार आहेत याकडेदेखील बार कौन्सिलने लक्ष वेधले आहे.

टॅग्स :Electionनिवडणूकadvocateवकिल