शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान मोदी आणि नेपाळच्या हंगामी PM सुशीला कार्की यांचा फोनवरून संवाद, काय झाली चर्चा?
2
डोनाल्ड ट्रम्प पिच्छा सोडेना! आता भारताला टाकले ड्रग्ज उत्पादक, पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या यादीत 
3
निवडणूक आयोगाने आधारहीन म्हणत राहुल गांधींचे आरोप फेटाळले, स्पष्टीकरणासह त्या दाव्यातील हवाच काढली
4
५० लाखांचा फ्लॅट घ्यायचा की गावी त्याच पैशांची जमीन? सोशल मीडियावर वाद सुरु झाला...
5
VIRAL : एकमेकांना पाडलं, केस धरून हाणलं; भर बाजारात नवरा-बायकोमध्ये जुंपली!
6
मी रमी खेळत होतो कशावरून? मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी रोहित पवारांना कोर्टात खेचलं, अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल
7
दीपिका पादुकोणची 'कल्की 2898 एडी' सिनेमातून एक्झिट, कारण आलं समोर
8
राहुल गांधींना निवडणूक आयोगातून कोण मदत करतेय? दाव्याने खळबळ
9
Shukra Pradosh 2025: पती-पत्नीचे बिघडलेले नातेही सुधारेल; शुक्र प्रदोषावर करा 'हे' उपाय!
10
प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मुलगा; ३६ व्या वर्षीही बॉलिवूडमध्ये करतोय संघर्ष; आता मिळाली मोठी संधी
11
राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा आरोप; मतचोरीचा पुरावा देत 'त्या' लोकांना थेट स्टेजवर बोलावले अन्...
12
सरकारी कर्मचारी-पेन्शनधारकांची दिवाळी होणार गोड! किती वाढणार पगार? मोठी अपडेट समोर
13
बेपत्ता महिला कॉन्स्टेबलची हत्या, कारमध्ये मृतदेह लपवला; आरोपी पोलिसाने सत्य सांगताच अधिकारी हैराण
14
Pune Firing: दुचाकीला साईड न दिल्याचे किरकोळ कारण; कोथरूड परिसरात निलेश घायवळ टोळीकडून गोळीबार, एक गंभीर जखमी
15
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचं 'मत'चोरीला संरक्षण; राहुल गांधी यांचा गंभीर आरोप
16
'ऑपरेशन ३१३'चा भांडाफोड! ३००हून अधिक मदरसा कॅम्प बांधण्याची तयारी होती सुरू, जैशचा मोठा कट उघडकीस
17
सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर सून ढसाढसा रडली, संशय येताच पोलखोल झाली; 'ते' सत्य लपवण्यासाठी...
18
महाराष्ट्रातील या मतदारसंघात झाली मतचोरी, हजारो मतदार वाढले, राहुल गांधींचा पुराव्यानिशी सनसनाटी आरोप 
19
सेफ्टीमध्ये 'TATA'च एक नंबर, सलग नवव्या गाडीला मिळालं 5 स्टार रेटिंग; कोणती आहे कार?
20
जगातील सर्वात महान कर्णधार कोण? किरॉन पोलार्डनं 'या' दिग्गजाचं घेतलं नाव!

निवडणुकीची तारीख रद्द करा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 21, 2021 21:21 IST

High Court Bar Association Election बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे.

ठळक मुद्देबार कौन्सिलची हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवाच्या ठरावाचे उल्लंघन करून निवडणुकीसाठी २३ जुलै २०२१ ही तारीख निश्चित करणे हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या अंगलट आले आहे. बार कौन्सिलने १८ जून रोजी हायकोर्ट बार असोसिएशनला नोटीस बजावून निवडणुकीची तारीख रद्द करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, असे न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी तंबी दिली आहे.

कोरोना संक्रमणामुळे वकिलांची कोणत्याही प्रकारची हानी होऊ नये याकरिता बार कौन्सिलने महाराष्ट्र व गोवामधील मान्यताप्राप्त वकील संघटनांच्या प्रस्तावित निवडणुका येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात ८ मे २०२१ रोजी ठराव पारीत करण्यात आला आहे. प्रत्येक मान्यताप्राप्त वकील संघटनांना या ठरावाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. असे असताना हायकोर्ट बार असोसिएशनने निवडणुकीसाठी २३ जुलै ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे बार कौन्सिल व हायकोर्ट बारमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून, या मुद्द्यावरून ते समोरासमोर आले आहेत. बार कौन्सिलने हायकोर्ट बारला नाेटीस बजावून कायदेशीर कारवाईच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे.

कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्यातील ५००वर वकिलांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४००० वर वकील व त्यांचे कुटुंबीय कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे बार कौन्सिलला संबंधित वकील व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य करावे लागले. ही बाब लक्षात घेता वर्तमान कोरोनाकाळात निवडणूक घेणे योग्य होणार नाही. करिता सर्व वकील संघटनांनी त्यांची प्रस्तावित निवडणूक परिस्थिती सुरळीत होतपर्यंत पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. सर्वांच्या हितासाठी सध्या उच्च न्यायालयातही ऑनलाईन कामकाज केले जात आहे. परिणामी, हायकोर्ट बारने त्यांची निवडणूक ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलावी. ही निवडणूक तातडीने घेणे आवश्यक नाही, असे बार कौन्सिलने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

नियमबाह्य वागणे गंभीर ठरेल

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर ही राज्यातील प्रमुख वकील संघटना असून, या संघटनेकडे पाहून इतर वकील संघटना स्वत:ची धोरणे ठरवतात. त्यामुळे हायकोर्ट बारचे नियमबाह्य वागणे गंभीर प्रश्न उपस्थित करेल, अशी समज बार कौन्सिलने दिली आहे. काही राज्यांतील वकील संघटनांनी कोरोना काळातही निवडणूक घेतली आहे. त्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवडणूक घेणारी प्राधिकरणे पुढील सर्व परिणामांसाठी जबाबदार आहेत याकडेदेखील बार कौन्सिलने लक्ष वेधले आहे.

टॅग्स :Electionनिवडणूकadvocateवकिल