लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये बाधितांच्या मृत्यूचा दर अधिक आहे. तसेच बाहेरून येणाऱ्या रुग्णाला तातडीने बेड उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने बेडची संख्या वाढविण्यात यावी, सर्व डॉक्टरांच्या वैद्यकीय व अन्य कोणत्याही कारणास्तव घेतलेल्या सुट्या रद्द करण्यात याव्या. आलेल्या रुग्णाला ताटकळत न ठेवता तातडीने वैद्यकीय मदत दिली गेली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी दिले.
आज दुपारी सर्वपक्षीय कोविड आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी अॅलेक्सिस हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी वैद्यकीय शासकीय रुग्णालय (मेयो), वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय (मेडिकल) रुग्णालयात प्रत्यक्ष जाऊन अधिष्ठात्यांसह रुग्णालय व्यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. तिन्ही हॉस्पिटलमधील प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर व सर्व संबंधित अस्थापना पदावरील अधिकारी, अधिष्ठाता उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधी व सामान्य नागरिकांकडून या आणीबाणीच्या काळामध्ये वैद्यकीय व्यवस्थेबाबत येणाऱ्या तक्रारीमधील अनेक बाबी वैद्यकीय व्यवस्थेवरील ताण म्हणून समजून घेता येतील. मात्र येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला परिसरात आल्यानंतर तातडीने उपचार मिळाले पाहिजे. त्यासाठी कोणतेही कारण पुढे करू नये, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले. रुग्ण आल्यानंतर बेड उपलब्ध नसल्यामुळे उशिरा वैद्यकीय उपचार सुरू झाला, अशा काही तक्रारी आल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मेडिकल कॉलेजमध्ये बेसमेंटमध्येदेखील वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याची सुरुवात झाली आहे. राज्य शासनाने वैद्यकीय वापरासाठी ८० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा बंधनकारक केला आहे. आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. नागपूरमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा करताना या सूचनेचे पालन होत आहे. त्यामुळे आता ऑक्सिजनची कमतरता नाही. असे असताना संपूर्ण महाराष्ट्रात मृत्यूसंख्या नागपुरात अधिक असणे, हे योग्य नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
असे आहेत आदेश
बेडची संख्या वाढवा.
आलेल्या रुग्णावर तातडीने उपचार सुरू करा.
वैद्यकीय कारणास्तव किंवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव सुटीवर गेलेल्या डॉक्टरांची सेवा तातडीने परत घ्या.
वरिष्ठ डॉक्टरांना प्रत्यक्ष उपचार करण्याच्या कामात समाविष्ट करून घ्या.
प्रोफेसर व अन्य गैरवैद्यकीय कामात असलेल्या सर्व डॉक्टरांना वैद्यकीय कामे द्या.
पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांची मदत घ्या.