पाळीव प्राण्यांवर कर लावता येऊ शकतो काय?

बेवारस प्राण्यांच्या नियंत्रणावर होणारा खर्च भागविण्यासाठी पाळीव प्राण्यांवर कर आकारला जाऊ शकतो काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उपस्थित करून महापालिकेला यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : मनपाला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बेवारस प्राण्यांच्या नियंत्रणावर होणारा खर्च भागविण्यासाठी पाळीव प्राण्यांवर कर आकारला जाऊ शकतो काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी उपस्थित करून महापालिकेला यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.बेवारस प्राण्यांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर अंकिता शाह यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शाह यांनी भांडेवाडी येथील प्राण्यांच्या शेल्टर होमच्या दुरवस्थेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. शेल्टर होममध्ये प्राण्यांसाठी आवश्यक सुविधा नाहीत. प्राण्यांची योग्य काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे शेल्टर होम बंद करण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांच्या याचिकेत बेवारस कुत्र्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. बेवारस कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. परंतु, सध्या नसबंदी कार्यक्रम बंद आहे. त्यामुळे कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. बेवारस कुत्री नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. चावा घेणे, गाडीच्या मागे धावणे, अंगावर भुंकणे इत्यादी प्रकारामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. गाडीच्या मागे कुत्री धावल्यामुळे आतापर्यंत अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत, असा दावा शाह यांनी केला आहे. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने पाळीव प्राण्यांचा विषय उपस्थित केला व पाळीव प्राण्यांवर कर आकारला जाऊ शकतो काय, अशी विचारणा मनपाला केली.