नागपूर : वर्धा रोडवरील साई मंदिराचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या श्री साईबाबा सेवा मंडळ नागपूर ट्रस्टचे पगारी कर्मचारी या ट्रस्टचे सदस्य होऊ शकतात का? या मुद्यासह इतर काही व्यक्तींच्या सदस्यत्वावर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांवर संबंधित पक्षकारांना सुनावणीची संधी देऊन तीन महिन्यात नव्याने निर्णय देण्यात यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सह-धर्मादाय आयुक्तांना दिले. तसेच, संबंधित पक्षकारांना येत्या २६ जुलै रोजी सह-धर्मादाय आयुक्तांसमक्ष हजर होण्यास सांगितले.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ट्रस्टचे सदस्य अविनाश शेगावकर यांनी ट्रस्टच्या कर्मचाऱ्यांसह इतर काही व्यक्तींनी ट्रस्टचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी केलेले अर्ज स्वीकारण्यावर आक्षेप घेतले होते. तसेच, सदस्यत्वासाठी प्रत्यक्ष करण्यात आलेले अर्ज आणि जाहीर नोटीसमध्ये दाखवण्यात आलेले अर्ज यात तफावत आढळून आल्यामुळे याविषयी स्पष्टीकरण मागितले होते. सह-धर्मादाय आयुक्तांनी २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी शेगावकर यांचे या दोन मुद्यांसह अन्य एका तिसऱ्या मुद्याशी संबंधित अर्ज फेटाळून लावले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना सह-धर्मादाय आयुक्तांस या दोन मुद्यांशी संबंधित अर्जांवर सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून नव्याने निर्णय घेण्यास सांगितले.
शेगावकर यांनी तिसऱ्या अर्जाद्वारे सदस्यत्वाच्या अर्जांच्या प्रती मागून त्यावर आक्षेप सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली हाेती. अर्जांच्या प्रतीसाठी शुल्क जमा न केल्यामुळे त्यांची ती विनंती अमान्य करण्यात आली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शेगावकर यांना सदस्यत्व अर्ज मंजूर करण्याशी संबंधित दस्तावेज पडताळण्याची परवानगी दिली. तसेच, त्यांनी काही दस्तऐवजाच्या प्रती मागितल्यास त्यांना आवश्यक शुल्क घेऊन संबंधित दस्तऐवज पुरवण्याचा आदेश दिला.