योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: राज्यातील वेठबिगारांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात येईल व त्याबाबत आवश्यक सूचना जारी करण्यात येतील. जर कुठेही वेठबिगार आढळला तर त्यांची २४ तासांच्या आत मुक्ती करण्याबाबत यंत्रणेला आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्रातील कातकरी जमातीच्या कामगारांवर झालेल्या अन्यायाचा मुद्दा कपिल पाटील यांनी नियम ८७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.
उसतोडणी, कोळसा भट्टी, दगड खाणींमध्ये वेठबिगारीचे प्रमाण जास्त आहे. कितीही कायदे केले तरी कमीअधिक प्रमाणात वेठबिगारी होते आहे. त्यामुळे ‘एसओपी’ तयार करण्यात येईल व पोलीस विभाग, महसूल विभाग, पोलीस पाटील, कोतवाल यांच्या माध्यमातून ही शोधमोहीम घेण्यात येईल. पोलीस पाटलांना आदेश देऊन अशा घटनांची माहिती रिपोर्ट केलीच पाहिजे, असे निर्देश देण्यात येतील. जर कुणी वेठबिगारांची सुटका करण्याच्या प्रक्रियेत टाळाटाळ केली तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुक्त झालेले वेठबिगारांना सर्व योजनांचा फायदा तीन ते सहा महिन्यांत दिले गेले पाहिजे. तशी पावले उचलण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
- कातकरी जमातीच्या मुलांचा आश्रमशाळांत प्रवेश
राज्यातील कातकरी जमात ही प्रिमिटिव्ह आदिवासी म्हणून ओळखली जाते. या समाजावर वेठबिगारीचे संकट आहे. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी रोजगाराचा विचार करणे आवश्यक आहे. प्रिमिटिव्ह जमातींमध्ये राज्यातील तीन जमाती येतात. देशभरात अशा जमातीमधील आदिवासींची संख्या २१ लाख इतकी आहे. या आदिवासींसाठी पंतप्रधानांनी कार्यक्रम घोषित केला व त्यासाठी २४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात त्यांच्या कुटुंबियांना घरे देणे, पाड्यापर्यंत रस्ता, वीजपुरवठा, रोजगारनिर्मिती यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्य शासन यालाच जोडून योजना राबवेल व त्यात आवश्यकता असेल तेथे त्यांना भूखंड देऊ किंवा अतिक्रमण नियमित करून देऊ, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अनेकांकडे कुठलीही कागदपत्रे नाही. त्यामुळे त्यांना अंत्योदय योजनेत सहभागी करण्यात येईल. तसेच जमातीतील मुलांचा आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश व्हावा यासाठी मोहीम राबविण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
- तक्रार दाखल न करणाऱ्या पोलिसांची चौकशी
या जमातीतील काही कामगार उसतोडणीसाठी नेवासा तालुक्यात गेले होते. तेथे त्यांना केवळ दोन हजार रुपये मजुरी देत त्यांची अडवणूक करण्यात आली. ते वापस जात असताना त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यासदेखील टाळाटाळ केली. याबाबत चौकशी करण्यात येईल व जाणीवपूर्वक तक्रार दाखल करण्यात हलगर्जी करण्यात आली असेल तर कारवाई करू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.