लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र शासनाने नुकताच राज्यातील प्रत्येक गावातील जमिनींची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभागाने पूर्ण तयारी केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्ह्याच्या १३ तालुक्यातील प्रत्येकी दोन गावांची मोजणी होणार आहे. यासाठी ड्रोन कॅमेराचा वापर होणार आहे. गुरुवारी कामठीतील खसाळा आणि मसाळा या दोन गावांची मोजणी होणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारचे एक पथक जिल्ह्यात दाखल झाले असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.राज्यातील सातारा, पुणे व औरंगाबाद या जिल्ह्यांमध्ये जुलै महिन्यात हा प्रयोग करण्यात आला. आता नागपूर जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनव्दारे मोजणी सुरू झाली आहे. नागपूर तालुक्यातील दोन गावांची मोजणी करण्यात आली असून, ३१ आॅक्टोबरला कामठीतील दोन गावांची मोजणी करण्यात येणार आहे. गावठाण हद्द निश्चित करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक व सरपंच सुद्धा राहणार आहे. या मोजणीमध्ये गावातील अंतर्गत रस्ते, घर तसेच मोकळ्या जागेचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. तसेच प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून नागरिकांना दिले जाणार आहे.
प्रत्येकाला मिळेल डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डगावठाण मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर गावातील प्रत्येक घर मालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डही दिले जाणार असून. या योजनेत सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरूपात अभिलेख शासकीय स्तरावर तयार केले जाणार आहे. सातबारा उताऱ्याप्रमाणेच आॅनलाईन मालमत्ता उतारे थेट आधार कार्डला जोडण्याबाबतची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. त्या अनुषंगाने या योजनेला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये गावठाण, शेत, रस्ते, शेतातील बांध, नदी, नाले टप्प्याटप्प्याने मोजण्यात येणार आहे.
याचा फायदा कायग्रामीण भागात गावठाणांचे अभिलेख उपलब्ध नसल्याने नेमकी किती जागा आहे, याची माहिती नाही. मालमत्तांचे मालकीपत्र नसल्यानेही ग्रामस्थांना गृहकर्ज, बँक तारण किंवा कर्ज मिळत नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतला मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झाली नाही. आतापर्यंत ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मिळकती व मालमत्तांची गणना झालेली नाही. ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडून देण्यात आले. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींकडे हद्दीचे नकाशेच उपलब्ध नाहीत. आता मात्र गावठाणांचे भूमापन झाल्यानंतर सर्व माहिती ग्रामपंचायतींना मिळणार असून ग्रामपंचायतचे उत्पन्न वाढण्यासाठी मदत होणार आहे.