नागपूर विद्यापीठाच्या जमिनीवरील व्यावसायिकांना दणका

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या मौजा पांढराबोडी येथील जमिनीवर अनेक वर्षे रेस्टॉरेन्टस्, लॉन्स व कॅफे चालविणाऱ्या व्यावसायिकांना शुक्रवारी जोरदार दणका बसला. व्यावसायिकांनी जमिनीवरील बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईविरुद्ध दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टातील याचिका खारीज : अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई ठरली वैध

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या मौजा पांढराबोडी येथील जमिनीवर अनेक वर्षे रेस्टॉरेन्टस्, लॉन्स व कॅफे चालविणाऱ्या व्यावसायिकांना शुक्रवारी जोरदार दणका बसला. व्यावसायिकांनी जमिनीवरील बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईविरुद्ध दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला.नाथू यादव, राकेश यादव, रमेश बनिया व मिलिंद साबळे अशी याचिकाकर्त्या व्यावसायिकांची नावे आहेत. ते वादातील जमिनीवर हॉटेल मराठा फॅमिली गार्डन अ‍ॅन्ड रेस्टॉरेन्ट, मराठा लॉन व दि स्पून कॅफे अ‍ॅन्ड फॅमिली गार्डन रेस्टॉरेन्ट या नावाने व्यवसाय करीत होते. प्रशासनाने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी कारवाई करून याचिकाकर्त्यांचे या जमिनीवरील सर्व बांधकाम हटविले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. या जमिनीवर १०० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून ताबा आहे. त्यामुळे जमिनीवरून हटवता येणार नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे, नागपूर विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.अशी होती विनंतीवादातील जमीन याचिकाकर्त्यांच्या मालकीची असल्याचे घोषित करण्यात यावे, बांधकाम हटविण्याची कारवाई अवैध ठरविण्यात यावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालय अवमाननेची कारवाई करण्यात यावी, याचिकाकर्त्यांना जमिनीचा ताबा परत देण्यात यावा आणि बांधकाम व फर्निचर जशाच्या तसे तयार करून देण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.