लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत शहरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. राज्यातील महाविकास आघाडीमुध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या अर्थसंकल्पाचे उत्साहात स्वागत केले. तर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाला मात्र हा अर्थ संकल्प आवडलेला नाही. यात राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने कुठलीही ठोस तरतूद नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प२०२०-२१ चा अर्थसंकल्प हा महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. सौर कृषिपंप योजनेद्वारे कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. गेल्या २ वर्षांपासून उर्वरित महाराष्ट्रात शेती पंपासाठी नवीन वीजजोडणी देणे बंद आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात लघुदाब वीजवाहिन्यांवरून नवीन वीजजोडण्या देण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सौर कृषिपंप योजना पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली असून या योजनाद्वारे प्रतिवर्ष एक लाख ५ हजार सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ६७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.- नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री, तथा पालकमंत्रीकोरडवाहू शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडलेशेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा ढोल वाजवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने मात्र कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी एकही योजना अंदाजपत्रकात दिली नाही. पाण्याची व्यवस्था असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच या शासनाने योजना आणल्या. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्याला मात्र या अंदाजप़त्रकातून वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण, तरुणांना रोजगार, नवीन रोजगार निर्मितीकडे या शासनाने साफ दुर्लक्ष केलेले आहे. तसेच पेट्रोल व डिझेलवर १ रुपया व्हॅट कर लावून पेट्रोल, डिझेल शासनाने महाग केले आहे. त्याचा फटका सामान्य माणसालाच बसणार आहे. महागाई वाढणार आहे.- चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी ऊर्जामंत्रीकसलाही अर्थ नसलेला पोकळ संकल्पमहाविकास आघाडीने आज मांडलेला अर्थसंकल्प अर्थ नसलेला आणि राज्याच्या जनतेशी अनर्थ करणारा वाईट संकल्प आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विदर्भावर थेट अन्याय करण्यात आला आहे, तर मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला फसवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना देऊ केलेली कर्जमाफी अत्यंत फसवी असल्याचे या अर्थसंकल्पात स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी अजिबात काहीही न करणारा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गरिबांच्या घरासाठी, सामजिक न्याय आणि आरोग्यासाठी केलेली तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे, त्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर एक रुपया सेस लावून महागाई वाढवण्याचे काम या जनता विरोधी सरकारने केले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी काहीही उपाययोजना नाही, तरुण बेरोजगारांकडून पैसे घेऊन त्यांना उद्योजक बनवण्याची हास्यास्पद योजना जाहीर करण्यात आली.- डॉ. परिणय फुके, माजी राज्यमंत्री
शेतकरी व जनसामान्यांचे हित जोपासणाराराज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य उजळविणारा आणि जनसामान्यांचे हित जोपासणारा आहे. राज्य अर्थसंकल्पात महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच २ लाखावर कर्ज असलेल्या शेतकºयांचे २ लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासोबत कर्जाची नियमित परफेड शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेकरिता सरकारने २०२६ कोटींची तरतूद केली आहे. यासोबत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकार मदत करणार आहे. यासोबतच सामाजिक न्याय विभागासाठी ९७०० कोटींची तरतूद असलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला नवी दिशा देणारा ठरेल.- राजेंद्र मुळक, माजी अर्थराज्यमंत्री आणि अध्यक्ष, नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीमहानगरपालिकांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्पराज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प महानगरपालिकांच्या झोळीत निराशा टाकणाराच आहे. महानगरपालिकांना विकासाच्या दृष्टीने बळ देणारे असे काहीच यात नाही. विदर्भ विकासालाही या अर्थसंकल्पात ‘खो’ देण्यात आला आहे. जुन्या सरकारच्याच योजनांना नवे लेबल लावण्यात आले आहे. युवकांना रोजगार देण्यासंदर्भात कुठलाही ठोस कार्यक्रम अर्थसंकल्पात नाही. ज्या शेतकरी वर्गाचे नाव वेळोवेळी घेण्यात येत आहे, त्या शेतकरी वर्गासाठीही आशादायक चित्र अर्थसंकल्पात उमटले नाही. एकंदरीत सर्वच क्षेत्रात निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे.- संदीप जोशी, महापौर, नागपूरराज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारामहाविकास आघाडी सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा तसेच राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला चालणा देणार आहे. कृषी विभाग, महिलावर्ग, रोजगार निर्मितीसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना,कृ षिपंप, कोराडी देवी मंदिर परिसर नावीन्यपूर्ण ऊर्जा पार्क तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, तरुण, विद्यार्थी, दलित, आदिवासी अल्पसंख्याक अशा सर्व समाज घटकांना न्याय देणारा तसेच विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला गतवैभव प्राप्त करुन देणारा आहे.- आ. विकास ठाकरे, शहर अध्यक्ष, काँग्रेसराज्याला पहिल्या क्रमांकावर आणणारा अर्थसंकल्पसर्व वर्गांना न्याय देणारा, राज्याला विकासाकडे घेऊन पहिल्या क्रमांकावर आणणारा आजचा महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित तृतीय पंथीय वर्गासाठी मंडळ स्थापन करुन त्यासाठी ५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ओबीसी वर्गातील बहुजनांच्या कल्याणासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद करुन न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. जिल्हा नियोजनामध्ये ९ हजार ८०० कोटींची तरतूद, आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत २ कोटीवरुन ३ कोटी अशी वाढ करण्यात आली आहे. हाजीअलीचा विकास सरकार पहिल्यांदा करत आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच भवन उभारणीसाठी १५० कोटीची तरतूद केली आहे.- प्रकाश गजभिये, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
निराशाजनक, केवळ औपचारिकताराज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. केवळ औपचारिकता म्हणून अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. यात सामाजिक न्यायासाठी तूटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. इंदू मिलवरील डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकांबाबत काही तरतूद नाही. भीमा कोरेगाव येथील सुरक्षा ंिभंतीबाबतही काहीच नाही. दीक्षाभूमी ड्रॅगन पॅलेसच्या विकास आराखड्यासंदर्भात एक नवीन पैशाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे.- सुलेखा कुंभारे, माजी राज्यमंत्री, संयोजक बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचसर्वसमावेशक अर्थसंकल्पमहाविकास आघाडी सरकारचा राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, बेरोजगार व सर्व सामान्य जनतेचे हित जोपासणारा तसेच उद्योग, शिक्षण, शहरी-ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, पर्यटन, क्रीडा व वैद्यकीय क्षेत्राचा विकास करणारा आहे. आमदार विकासनिधीत वाढ केल्यामुळे याचा फायदा जनतेला होणार आहे.- आशिष देशमुख , माजी आमदारनिराशाजनक, विदर्भ कोरडाचराज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक आहे. ३२ वर्षांपासून निधी न दिल्यामुळे सुरु असलेले ४५ सिंचन प्रकल्पाला कोणताही विशेष निधी न दिल्यामुळे विदर्भ शेवटी कोरडेच राहणार हे सिद्ध झाले. त्यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या न थांबता अजून वाढेल. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे वचन देणाºया पक्षाच्या सरकारने शेवटी २ लाखापर्यंतच कर्जमाफी करून स्वत:चेच वचन भंग केले.- राम नेवले, मुख्य संयोजक विदर्भ राज्य आंदोलन समितीविकासाला चालना देणाराअर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला आणि भागाला दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रीस्तरावर समिती, बंद झालेली शेतीपंपासाठीची वीज जोडणी पुन्हा सुरू करणे, राज्यातील ८० टक्के नोकºया स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणे,आदी अनेक घोषणा यात करण्यात आला आहे.- त्रिशरण सहारे,कार्यकारी अध्यक्ष,नॅशनल डोमेस्टीक अॅण्डअनआॅर्गनाईज वर्कर्स फेडरेशन (इंटक)