हायकोर्टाचा हरित लवादाला दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी त्यांच्या विरोधात जाऊन कार्य करीत असलेल्या दिल्ली येथील हरित लवादाला जागा दाखवून दिली.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी त्यांच्या विरोधात जाऊन कार्य करीत असलेल्या दिल्ली येथील हरित लवादाला जागा दाखवून दिली. सातव्या क्रमांकाच्या नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मनसर ते खवासा या ३७ किलोमीटर रोडच्या चौपदरीकरणाचे प्रकरण २०१३ पासून उच्च न्यायालयाच्या ताब्यात आहे. असे असतानाही हरित लवाद याच प्रकरणाशी संबंधित एका अर्जावर उच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन आदेश जारी करीत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वन विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने या रोडच्या चौपदरीकरणासाठी आपापल्या हद्दीतील झाडे कापण्यास सुरुवात केली आहे तर, दुसरीकडे हरित लवादाने मनाईहुकुम असतानाही झाडे का कापता अशी भूमिका घेऊन वन व पर्यावरण विभागाचे सचिव, मुख्य वनसंवर्धक आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे मुख्य महाव्यवस्थापक यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन हरित लवादात प्रलंबित संबंधित प्रकरणावरील कार्यवाही व सदर अधिकाऱ्यांवरील अवमानना कारवाईवर स्थगिती दिली आहे. तसेच, हरित लवाद उच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन कार्य करू शकत नसल्याची समज दिली आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांनी हरित लवादाची विरोधार्थी भूमिका विचारात घेता याप्रकरणात विस्तृत आदेश केला. वन विभागाच्या विविध परवानग्या नसल्यामुळे मनसर-खवासा रोडचे चौपदरीकरण रखडलेले होते. हा रोड अत्यंत खराब झाला होता. यासंदर्भात वर्तमानपत्रात प्रकाशित वृत्ताची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार रोड दुरुस्त करण्यात आला आहे पण, चौपदरीकरणासाठी झाडे कापणे आवश्यक आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने झाडे कापण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या रोडवरील झाडे कापण्यात येऊ नये यासाठी सृष्टी पर्यावरण मंडळ या अशासकीय संस्थेने दिल्ली येथील हरित लवादात अर्ज दाखल केला आहे. हरित लवादाने या अर्जावर उच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन कारवाई सुरू केली होती. उच्च न्यायालयाने काही दिवस हरित लवादाची भूमिका बदलण्याची प्रतीक्षा केली. परंतु, हरित लवादाने उच्च न्यायालयाच्याच आदेशांकडे डोळेझाक करून वन विभाग व महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमाननेची कारवाई सुरू केली. यामुळे या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालय अर्ज करून हरित लवादाच्या कारवाईपासून रक्षण करण्याची विनंती केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने हरित लवादाला दणका देताना या प्रकरणातील त्यांच्या सर्व वादग्रस्त आदेशांवर स्थगिती दिली. तसेच, पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी निश्चित केली. अ‍ॅड. निखिल पाध्ये या प्रकरणात न्यायालय मित्र असून महामार्ग प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. ए.एम. घारे व अ‍ॅड. अनीश कठाणे तर, मध्यस्थ माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)