शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
3
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
4
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
5
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
6
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
7
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
8
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
9
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
10
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
11
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
12
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
13
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
14
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
15
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
16
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
17
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
18
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
19
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
20
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)

‘त्या’ वाघिणींच्या सुटकेला पुन्हा ब्रेक

By admin | Updated: April 25, 2016 02:49 IST

मागील सात वर्षांपासून वन विभागाच्या पिंजऱ्यात कैद असलेल्या पेंच येथील दोन वाघिणींच्या सुटकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

वन अधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध : वन विभागाच्या पिंजऱ्यात सात वर्षांपासून कैदनागपूर : मागील सात वर्षांपासून वन विभागाच्या पिंजऱ्यात कैद असलेल्या पेंच येथील दोन वाघिणींच्या सुटकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या वाघिणींच्या सुटकेसाठी स्वत: राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी पुढाकार घेऊन, तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. परंतु त्याचवेळी वन विभागातील दुसरा एक गट या वाघिणींना सोडण्यास छुपा विरोध करीत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांमधील या शीतयुद्धात त्या निर्दोष वाघिणींचे अर्धे आयुष्य पिंजऱ्यात निघून गेले आहे. जाणकारांच्या मते, सध्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील एन्क्लोजरमध्ये कैद असलेल्या या वाघिणींचे वय सात ते आठ वर्षे झाले आहे. दुसरीकडे जंगलातील कोणत्याही वाघाचे आयुष्य १४ ते १५ वर्षे समजल्या जाते. त्यानुसार या दोन्ही वाघिणींचे अर्धे आयुष्य झाले आहे. अशा स्थितीत त्यांना जंगलात सोडले, तर त्या पोट भरण्यासाठी जंगलात शिकार करू शकतील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, कोणत्याही वाघाचा बछडा हा लहानपणी आपल्या आईकडून शिकारीची कला आत्मसात करीत असतो. परंतु या दोन्ही वाघिणी लहानपणापासून आपल्या आईसोबत राहिल्याच नाही. त्यांचे संपूर्ण बालपण वन विभागाच्या पिंजऱ्यातच गेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील शिकार कौशल्यावरसुद्धा शंका व्यक्त केली जात आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयाने यापैकी एका वाघिणीला पेंचच्या जंगलात सोडण्याचा प्रयोग केला होता. परंतु २०-२२ दिवसानंतर त्या वाघिणीला पुन्हा पिंजऱ्यात घ्यावे लागले होते. वन अधिकाऱ्यांच्या मते, ती वाघीण जंगलाशेजारच्या गावाकडे जात होती. शिवाय तिने कोणतीही शिकार केली नव्हती. त्यामुळे तिला पुन्हा पिंजऱ्यात घेऊन, त्यानंतर वाघिणींना जंगलात सोडण्याचा मुद्दा हा कायमचा थंडबस्त्यात पडला होता. परंतु श्री भगवान यांनी राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पदाचा कार्यभार स्वीकारताच पुन्हा या वाघिणींना जंगलात सोडण्याची चर्चा सुरू झाली. शिवाय काहीच दिवसांत श्री भगवान यांनी एपीसीसीएफ रामबाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समितीसुद्धा स्थापन केली. या समितीने मागील काही दिवसांपूर्वी पेंंच येथे भेट देऊन त्या दोन्ही वाघिणींची पाहणी केली. शिवाय इतरही गोष्टींचे निरीक्षण केले. यानंतर समितीच्या सर्व सदस्यांची बैठक घेऊन, वाघिणींना सोडण्याच्या मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मात्र त्यावर सदस्यांचे एकमत होऊ न शकल्याने,वाघिणींच्या सुटकेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. (प्रतिनिधी)