बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करा  : हायकोर्टात याचिका

हैदराबाद येथे मुख्यालय असलेल्या नॅशनल अकॅडेमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च मॅनेजमेन्टमधील बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे अशा विनंतीसह ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबलने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देऑफिस मेमोरन्डमच्या वैधतेला आव्हान

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : हैदराबाद येथे मुख्यालय असलेल्या नॅशनल अकॅडेमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च मॅनेजमेन्टमधील बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे अशा विनंतीसह ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.नॅशनल अकॅडेमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च मॅनेजमेन्टमध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर कार्यरत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. केंद्र सरकारने ८ एप्रिल २०१९ रोजी ऑफिस मेमोरन्डम जारी करून त्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला संरक्षण दिले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. हे ऑफिस मेमोरन्डम महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे ऑफिस मेमोरन्डम अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता अवैध पद्धतीने जात प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत. त्यामुळे त्यांना तत्काळ बडतर्फ करणे आवश्यक आहे. परंतु, केंद्र सरकारने तसे न करता या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिल्यामुळे खऱ्या आदिवासींवर अन्याय व त्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्याचा आदेश दिला आहे. वादग्रस्त ऑफिस मेमोरन्डम या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.केंद्र व राज्य सरकारला नोटीसयाचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव व नॅशनल अकॅडेमी ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च मॅनेजमेन्ट यांना नोटीस बजावून आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.