लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिका क्षेत्रातील भरतवाडा, पुनापूर, पारडी आणि भांडेवाडी परिसरातील १७३० एकर क्षेत्रात स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला जात आहे. यात वीज , पाणी, सिवेज ,रस्ते, हॉस्पिटल, शिक्षण अशा उत्तम दर्जाच्या मूलभूत सुविधा करण्यात येणार आहे. तसेच. प्रदूषणमुक्त वातावरण, चांगल्या दर्जाची परिवहन सेवा, उद्यान व हिरवळ, कौशल्य विकास कें द्र, ग्रंथालय, दहनघाट यासह अन्य बाबींचा यात समावेश आहे. परंतु या प्रकल्पाच्या विकास आराखड्याला काही स्थानिक नागरिकांचा आक्षेप आहे. याचा जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसनाच्या कामावर परिणाम झाला आहे. स्थानिक नागरिकांचा विरोध होत असल्याने स्मार्ट सिटीच्या मार्गात अडथळा निर्माण झाला आहे.भरतवाडा, पुनापूर, पारडी आणि भांडेवाडी परिसरातील ११ हजारांहून अधिक बांधकामे बाधित होणार आहेत. विकास आराखड्यात प्रशस्त रस्ता तयार करताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने रुंदीकरण अपेक्षित होते. परंतु काही भागात एकाच बाजूने रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार असल्याने नागरिकांचा विरोध होत आहे. आराखडा तयार करताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेण्याची गरज होती. फे ब्रुवारी महिन्यात पारडी येथील भवानी मंदिराच्या सभागृहात सुनावणी घेताना स्थानिक नागरिकांना तक्रारी करण्याची संधी मिळाली नसल्याचा सूर्यनगर भागातील नागरिकांचा आक्षेप आहे.पूर्व नागपुरातील नेताजीनगर, सुभान नगर, भारत नगर, रघुवंशीनगर, म्हाडा कॉलनी, गौरी नगर, गुलमोहर नगर,जय गंगा मॉ हाऊ सिंग सोसायटी, नवीन नगर, पुनापूर यासह अन्य वस्त्यांचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप कोणत्या वस्त्यातील किती घरे प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे. रस्त्यात किती जणांची घरे तोडावी लागणार आहे याबाबत अद्याप नागरिकांना माहिती देण्यात आलेली नाही. या भागात मागील अनेक वर्षापासून नागरिक वास्तव्यास असून प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन कुठे आणि कसे करणार याबाबतही नागरिकांना माहिती नसल्याने संभ्रम आहे.विशिष्ट भागाचा विकासस्मार्ट सिटी होण्यासाठी मोठे व समतल रस्ते, सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. परंतु नागपूर शहरात २६०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. सिमेंट रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण नाही. अनेक रस्ते समतल नाही. बहुसंख्य डांबरी रस्ते पावसाळ्यात उखडतात. शहरातील मोकाट जनावरे वाहतुकीला बाधा निर्माण करीत आहे. त्यामुळे शहराच्या ठराविक भागाचा विकास करून स्मार्ट सिटी होणार नाही.मनपा आर्थिक भार कसा उचलणार?स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर ३३५१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून यासाठी एक हजार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासन व नासुप्रचाही यात वाटा राहणार आहे. परंतु महापालिकेलाही वर्षाला ५० कोटीचा भार उचलावा लागणार आहे. दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. बिकट आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता महापालिका आर्थिक भार कसा उचलणार हा प्रश्नच आहे.