५० लाखांच्या कायाकल्प पुरस्कारासाठी बोली?

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थिती सुधारावी व रुग्णांना पुरेशा आरोग्य सुविधा गावातच मिळाव्या, या

सुमेध वाघमारे ल्ल नागपूर राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थिती सुधारावी व रुग्णांना पुरेशा आरोग्य सुविधा गावातच मिळाव्या, या उद्देशाने सुरू केलेला ५० लाखांचा कायाकल्प पुरस्कार आपल्याच रुग्णालयाला मिळण्यासाठी बोली लावण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती सामोर आली आहे. विदर्भातील एका रुग्णालयाने पुरस्काराच्या निधीमधून १५ टक्क्यांची बोली ( कमिशन) बोलली आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बोली असल्याची जोरदार चर्चा आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नड्डा यांनी स्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर देश पातळीवरील रुग्णालय तसेच राज्यपातळीवरील रुग्णालयातील स्वच्छतेबाबत कायाकल्प या योजनेची १५ मे २०१५ ला घोषणा केली. या अंतर्गत रुग्णालयातील स्वच्छतेबाबत विविध मापदंड ठेवण्यात आले. यात रुग्ण तपासणी, रुग्णांच्या मुलाखती, रुग्णालयाची आतील तसेच परिसर स्वच्छता, वैद्यकीय जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखती, कर्मचाऱ्यांचे मूल्याकंन अशी विविध स्तरावर तपासणी करण्याचे नियम आहेत. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात सातारा रुग्णालयाला ५० लाखांचा प्रथम पुरस्कार मिळाला. तर नंदुरबार जिल्ह्याला २० लाखांचा दुसरा पुरस्कार मिळाला. निधी मोठा असल्याने या वर्षी हा पुरस्कार आपल्याच रुग्णालयाला मिळावा म्हणून प्रत्येकजण प्रयत्न करीत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसंचालकांसह पाच जणांची चमू राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयांना भेटी देऊन तपासणी करीत आहे. सूत्रानुसार, आतापर्यंत सुमारे मोठ्या १८ रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना यातून वगळण्यात आले. ३० सप्टेंबरपर्यंत तपासणीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. नुकतीच या चमूने विदर्भातील एका रुग्णालयाची तपासणी केली. यात एका रुग्णालयाच्या प्रमुखाने हा पुरस्कार आपल्यालाच मिळावा यासाठी पुरस्कार राशीमधून १५ टक्के देण्याची बोली बोलल्याचे समजते. आतापर्यंत इतर रुग्णालयांनी बोललेल्या बोलीमधून ही सर्वात मोठी बोली आहे. कायाकल्प पुरस्कारासाठी रुग्णालयांची तीन स्तरावर तपासणी केली जाते. स्थानिक पातळीवर, उपसंचालक स्तरावर व शेवटी राज्यस्तरावर. आता राज्यस्तरावरील पथकाकडून तपासणी सुरू आहे. यामुळे यात बोली लागण्याचा प्रश्नच येत नाही. -डॉ. शशिकांत जाधव सहसंचालक सार्वजनिक आरोग्य विभाग