नागपूर : बांठिया आयोगाच्या डेटावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे माजी मंत्री छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार हे ओबीसी आरक्षणाबद्दल अडीच वर्षे झोपले होते. त्यामुळे त्यांनी आता या विषयावर काहीच न बोलता गप्प बसावे, असा सल्ला भाजपचे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार योग्य पावले उचलत आहे व ओबीसींना आरक्षण मिळवून देत न्याय देतील, असा दावाही त्यांनी केला.
बावनकुळे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना न्याय देण्यासाठी काहीच केले नाही. आतापर्यंत ओबीसींना केवळ फडणवीस सरकारच्या काळात न्याय मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयात १९ जुलैला सुनावणी असून सरकारतर्फे योग्य बाजू मांडली जाईल. पुढील निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेलच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मार्च २०२१ मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानंतर पहिला आयोग तयार केला. त्याला डेटा गोळा करण्यासाठी ४३५ कोटी दिले नाहीत. आयोगाच्या बैठका सचिवांनी घेतल्या नाहीत. काहीच करायचे नाही, असे अलिखित आदेश दिले होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले. त्यानंतर बांठीया आयोग तयार केला. बांठीया आयोगाची संपूर्ण कार्यवाही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. ओबीसींना आवश्यक २७ टक्के आरक्षण त्यात दर्शविले आहे. आता भुजबळ, वडेट्टीवार कुठल्या तोंडाने शिंदे-फडणवीस सरकारला आता जबाबदार धरत आहे, असा संतप्त सवालही बावनकुळे यांनी केला. या सरकारमधील या मंत्र्यांनी ओबीसींचा घात केला. उलट शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका करण्याचा यांना काहीएक अधिकार नाही. मात्र भुजबळ, वडेट्टीवार अचानक सरकार गेल्याने काहीही बरळत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
ओबीसी आरक्षणात मराठा आरक्षण नाही
मराठा आरक्षणाचा प्रश्नच वेगळा आहे. संविधानात एससी, एसटी आणि ओबीसी मिळून ५० टक्के आरक्षण आहे. मराठा आरक्षण द्यायचे असल्यास ते ५० टक्क्यांवरच जाणार आहे. ओबीसीच्या आरक्षणात मराठा आरक्षण येऊ शकत नाही. ओबीसींना काही ठिकाणी ४० टक्के, ३५ टक्के, २७ टक्के असे आरक्षण जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.