लाभार्थींना  दोन वर्षापासून रमाई घरकुलाची प्रतीक्षा :  मनपा सभागृहात वादळी चर्चा 

Ramai Gharkul माई घरकूल योजनेचे नागपुरात ३०४६ लाभार्थी मंजूर आहेत. या योजनेत लाभार्थींना घरकुलासाठी तीन टप्प्यात २.५० लाखांचे अनुदान मिळते. परंतु गेल्या दीड-दोन वर्षापासून शासनाकडून अनुदान प्राप्त न झाल्याने हजारो लाभार्थीना रमाई घरकुलाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जुने अर्ज निकाली न निघाल्याने नवीन ४ हजार ५०० अर्ज प्रलंबित आहे.

ठळक मुद्देशासनाकडून ४० कोटीचा निधी अप्राप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : रमाई घरकूल योजनेचे नागपुरात ३०४६ लाभार्थी मंजूर आहेत. या योजनेत लाभार्थींना घरकुलासाठी तीन टप्प्यात २.५० लाखांचे अनुदान मिळते. परंतु गेल्या दीड-दोन वर्षापासून शासनाकडून अनुदान प्राप्त न झाल्याने हजारो लाभार्थीना रमाई घरकुलाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जुने अर्ज निकाली न निघाल्याने नवीन ४ हजार ५०० अर्ज प्रलंबित आहे. शासनाकडून अनुदान अप्राप्त असल्याने व मनपा प्रशासनाकडून याचा योग्य प्रकारे शासनाकडे पाठपुरावा केला जात नसल्याबाबत मंगळवारी मनपा सभागृहात नगरसेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

विशेष म्हणजे रखडलेल्या रमाई आवास योजनेसंदर्भात वृत्त प्रकाशित करून लोकमतने याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. याचे पडसाद मंगळवारी सभागृहात उमटले. बसपा गटनेते जितेंद्र घोडेस्वार यांनी याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, योजनेचा लाभ मिळत नसल्यामुळे अनेकांना भाड्याने राहण्याची वेळ आली आहे. लाभार्थीना अनुदान मिळत नसल्याने नवीत साडेचार हजार अर्ज प्रलंबित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. भाजपचे नगरसेवक धर्मपाल मेश्राम यांनी पात्र लाभार्थींना लाभ मिळावा, अशी मागणी केली. शासनाने दिलेल्या ४१ कोटी निधीतील ४० कोटी खर्च झाले असून, १ कोटी शिल्लक आहेत. निधीवर व्याज जमा झाले आहेत. राज्याकडे आणखी ४० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण यांनी दिली. निधी प्राप्त व्हावा, यासाठी ८ दिवसांपूर्वीच समाजकल्याण विभागाला पत्र पाठविण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत टप्प्याटप्प्याने निधी देण्यात येतो. वर्ष २०२० मध्ये राज्य शासनाकडून दीड कोटी निधी प्राप्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यावर महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी निधी अभावी नागरिकांना भाड्याने राहण्याची वेळ येणे, ही योग्य बाब नसल्याची नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाने यासंदर्भातील सखोल अहवाल पालकमंत्र्यांकडे पाठवावा. निधी तातडीने मिळावा याकरिता प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात यावा. निगम आयुक्तांनीही यात लक्ष घालावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.