नागपूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने राज्यसेवेत यावेत, या उद्देशाने बार्टीतर्फे एमपीएससी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण दिले जाते. पुणे, नाशिक व नागपूर या विभागात प्रत्येकी २०० विद्यार्थ्यांना बार्टीमार्फत विविध प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने प्रशिक्षण दिले जात होते. परंतु यंदा नागपूरच्या प्रशिक्षण वर्गाची निविदाच रद्द करण्यात आली आहे. दुसरीकडे पुणे विभागातील विद्यार्थ्यांची संख्या दोनशेवरून एक हजार करण्यात आली आणि नाशिकची विद्यार्थ्यांची संख्याही ३०० इतकी करण्यात आली आहे. एकूणच बार्टीतर्फे पुण्याला झुकते माफ देत नागपूरसह विदर्भावरच अन्याय करण्यात येत असल्याचे दिसून येते.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात एमपीएससी राज्यसेवचे सुरू झालेले प्रशिक्षण सप्टेंबर २०२३ संपुष्टात आले. त्यानंतर लगेच ऑक्टोंबर २०२३ ला नवीन प्रशिक्षण वर्ग सुरू करणे अपेक्षित होते पण सप्टेंबर २०२३ ला बार्टीद्वारे नागपूर एमपीएससी राज्यसेवेची प्रशिक्षण वर्गासाठी निविदा नव्याने काढण्यात आली तसेच निविदेची पूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात सुद्धा आली फक्त संस्था निवड होणे बाकी होते. असे असतांना सप्टेंबर २०२३ मध्ये काढण्यात आलेल्या निविदेला १७ जानेवारी २०२४ मध्ये कोणतेही कारण नसतांना रद्द करण्यात आले. त्याच धर्तीवर नाशीक व पुणे येथे सुद्धा सप्टेंबर मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यात पुणे व नाशिक येथे नोव्हेंबर महिण्यात नविन प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले.
प्रशिक्षण वर्गाची तिनही विभागात प्रत्येकी संख्या २०० प्रमाणे देण्यात आली होती. पण विद्यार्थ्यांचा वाढता कल लक्षात घेता बार्टीने पुणे विभागाला १००० प्रशिक्षणार्थी तसेच नाशिक विभागात ३०० प्रशिक्षणार्थीची निवड केली असे असतांना ज्या नागपूर ५०० च्या जवळपास प्रशिक्षणार्थी अपेक्षित होते त्याच नागपूर विभागाची निविदा का रद्द करण्यात आली हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकतर एमपीएससी आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार एप्रिल २०२४ मध्ये पूर्व परीक्षा नियोजित असून ऑगस्टमध्ये मुख्य परीक्षा होणार आहेत. असे असताना नागपूर विभागाला दूर्लक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नागपूरसह विदर्भावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत आहे.
बार्टीतर्फे नेहमी विदर्भातील प्रशिक्षणार्थीना दूर्लक्षित करण्यात येते. यामागची भूमीका काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गुरुवारीच एमपीएससीचा निकाल लागला. यात नागपूरच्या मुलांनी मोठ्या प्रमाणावर यश संपादित केले. तेव्हा राज्य शासनाने या संदर्भात जातीने दखल घेऊन रद्द करण्यात आलेले प्रशिक्षण तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश देऊन विदर्भातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, असं मानव अधिकार संरक्षण मंचाचे सचिव आशिष फुलझेले म्हणाले.