लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठावर सातत्याने प्रसारमाध्यमांतून टीकेचा भडिमार होताना दिसून येतो. यातूनच विद्यापीठ प्रशासनाने विधीसभेच्या बैठकीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीवर बंदी आणण्याचे ठरविले आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी आयोजित तातडीच्या व्यवस्थापन परिषदेत निर्णयदेखील घेण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे काही सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केल्यानंतरदेखील हा निर्णय घेण्यात आला. काही सदस्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न डावलण्यात आले व या मुद्द्यावर बराच वेळ खर्ची घालण्यात आला.‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या अजेंड्यात केवळ आपल्या सुविधेनुसार विचारलेल्या प्रश्नांनाच स्थान देण्यात आले होते. विधीसभेच्या १२ मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीसाठी सदस्यांनी १५४ हून अधिक प्रश्न दिले होते. यातील ३४ प्रश्नांना अजेंड्यामध्ये स्थान देण्यात आले. अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर प्रस्ताव देण्यात आले होते. मात्र त्यालादेखील अजेंड्यात स्थान देण्यात आले नाही. याबाबत काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला. मात्र कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी या विरोधाची दखल न घेता एकतर्फी निर्णय घेतला. प्रश्नांना स्थान का देण्यात आले नाही, याचे उत्तरदेखील देण्यात आले नाही.प्रसारमाध्यमांना प्रवेशापासून रोखण्याच्या मुद्द्यावर काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला. यामागे कारण काय, अशी विचारणादेखील करण्यात आली. कुलगुरूंनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ चा हवाला दिला. मात्र असे कायद्याच्या कुठल्या कलमात नमूद आहे, असे विचारण्यात आले असता कुलगुरू व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मौन धारण केले. प्रसारमाध्यमांना प्रवेश द्यावा, अशी कायद्यात तरतूद नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कुलगुरूंनी उत्तर दिले. विद्यापीठाच्या विधीसभेच्या बैठकीत अनेक वर्षांपासून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रवेश देण्यात येत आहे. याअगोदरदेखील प्रसारमाध्यमांच्या प्रवेशाला बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर त्याला हटविण्यात आले होते.हे आहे कारण ?मागील काही काळापासून विद्यापीठातील विविध घोटाळे, मनमानी कारभार व निर्णयांविरोधात प्रसारमाध्यमांतून वृत्त प्रकाशित होत आहे. ‘लोकमत’नेदेखील अनेक बाबी समोर आणल्या. ‘कॅग’ने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर तर विद्यापीठानेच उलटी भूमिका घेतली होती व ‘कॅग’वरच प्रश्न उपस्थित केले होते. विधीसभेच्या बैठकीत अनेक सदस्य प्रशासनावर टीका करतात. ही बाब सार्वजनिक होऊ नये यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने वरील निर्णय घेतला की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.नवीन परिनियमांत उल्लेख नाहीयासंबंधात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना संपर्क केला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. मागील आठवड्यात राज्य शासनाकडून एक परिनियम प्राप्त झाला आहे. यात विधीसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्वत्त परिषदेच्या बैठकी कशा घ्यावा हे सांगण्यात आले आहे. विधीसभेत प्रसारमाध्यमांना प्रवेश द्यावा की नाही हे कुठेही यात नमूद नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. जर प्रवेश देऊ नये असे कुठेही नमूद नाही, मग प्रसारमाध्यमांवर कुठल्या अधिकारात बंदी घातली याचे कुठलेही ठोस उत्तर ते देऊ शकले नाही.