नागपूर : धरणांच्या व नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. धरण परिसरातील २०० मीटर क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामास राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे धरणाच्या निसर्गरम्य परिसरात घर खरेदी करण्याचा किंवा बांधकाम करण्याचा विचार करीत असाल, तर विचार साेडून द्यावा लागेल. सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी अंमलबजावणी करण्यावरून जलसंपदा विभागच संभ्रमात आहे. पूर्वीच्या बांधकामांचे काय करायचे, सरकारी याेजनेच्या बांधकामाबाबत काय निर्णय घ्यायचा, यावरून अधिकारी संभ्रमात आहेत.
- जिल्ह्यात माेठी ५, मध्यम १३, शंभरावर लघु धरणे
नागपूर जिल्ह्यात ताेतलाडाेह, कामठी खैरी, खिंडसी रामटेक, नांद आणि वडगाव या ५ माेठ्या धरणांसह १३ मध्यम प्रकल्प आहेत आणि १०० च्यावर लघु प्रकल्प आहेत. या बहुतेक धरण परिसरात माेठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. केवळ नागपूर शहराचा विचार केल्यास अंबाझरी धरणाच्या बाजूलाच मेट्राे स्टेशन आणि असंख्य घरांचे बांधकाम आहे. याबाबत काय कारवाई करणार, हा प्रश्नच आहे.
- धरण क्षेत्रात फार्महाऊसचे फॅड
नदीचे पाणलाेट क्षेत्र आणि धरण परिसरालगत शेती लागलेली असते. मात्र या शेतीमध्ये फार्महाऊस तयार करण्याचे फॅड वाढले आहे. विशेषत: शहरात राहणारी मंडळी आठवड्याच्या शेवटी सुटी घालविण्यासाठी या फार्महाऊसवर जातात. काेणतीही परवानगी न घेता ही बांधकामे केली जातात.
- सांडपाणी सोडले जाते धरणात
नदी किंवा धरणाच्या पाणलाेट क्षेत्रात काही बांधकाम केले, तर सहाजीकच त्याचे सांडपाणी हे नदी पात्रात जाईल आणि ही प्रक्रिया जलप्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरेल. नागपुरात नाग नदीची झालेली दुरवस्था हे त्याचे माेठे उदाहरण आहे. उगमापासून ते अंतापर्यंत नाग नदी म्हणजे घाणपाणी वाहून नेणारा नाला झाला आहे. इतर नद्यांचीही तीच अवस्था हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- २०० मीटरपर्यंत बांधकामास बंदी
धरणातील पाणी प्रदूषण राेखण्यासाठी सर्व धरणांच्या पाणलाेट क्षेत्राच्या दाेन्ही बाजूस २०० मीटरच्या परिसरात काेणतेही बांधकाम करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. असे बांधकाम केल्यास जलसंपदा विभागाकडून कारवाई केली जाईल. यापूर्वी ७५ मीटरच्या परिसरात बांधकामास बंदी हाेती. या नियमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी त्या-त्या धरणाच्या परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर साेपविण्यात आली आहे.
- जलसंपदाचे अधिकारी म्हणतात, कल्पना नाही...
राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या नियमाच्या परिपत्रकाबाबत जलसंपदाच्या नागपूर विभागाचे अधिकारी मात्र अनभिज्ञ आहेत. कारवाई कुणावर करावी, सरकारी याेजनांबाबत काय निर्णय हाेईल, याबाबत त्यांच्यात संभ्रम आहे. जलसंपदाचे विदर्भाचे कार्यकारी संचालकांच्या गैरहजेरीत अधीक्षक अभियंता, नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी नव्या नियमाबाबत काही बाेलण्यास नकार दिला. नियमातील तरतुदींबाबत अभ्यास केल्यानंतरच बाेलता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नदीपात्रात बांधकाम करण्यावर यापूर्वीही बंदी हाेती. नदीच्या उगम क्षेत्रात ५०० मीटर, त्यापुढे २०० मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रात बांधकाम करण्यास बंदी हाेती. मात्र २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर सरकारला असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही म्हणून नियम बदलण्यात आले. आता पुन्हा जाग आली असेल, असे वाटते.
- सुधीर पालिवाल, पर्यावरण तज्ज्ञ.