नागपूर : कोरोनाच्या काळात जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाला; पण सत्ताधाऱ्यांनी या निधीचे नियोजन अद्यापही केले नाही. बैठकांमध्ये अधिकारी नियोजन झाल्याचे सांगून लवकरच वर्क ऑर्डर होईल, असे सांगून विषय टाळून नेतात. सत्ताधारी सदस्यांसोबतच खोटे बोलत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अनिल निधान यांनी केला.
जिल्हा परिषदेला जुलै महिन्यात १५ व्या वित्त आयोगातून ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. या निधीच्या नियोजनासंदर्भात अध्यक्षांनी पंचायत समिती स्तरावर बैठका घेऊन सदस्यांना प्रस्ताव मागितले. सदस्यांनी कामाचे प्रस्ताव पाठविल्यानंतरही कामाचे नियोजन सत्ताधाऱ्यांनी केले नाही. स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात विचारणा केली असता, अध्यक्षांनी नियोजन झाल्याचे सांगत ग्रामपंचायतीशी करार करून लवकरच वर्क ऑर्डर करण्यात येईल, अशी माहिती दिली; पण वित्त अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कामाच्या प्रस्तावाला मंजुरीच मिळाली नाही. विशेष सभेत मंजुरी घेणार असल्याचे वित्त अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे निधान म्हणाले. सत्ताधारी बैठकांमध्ये खोटे बोलून सदस्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
- काेट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी नावाचीच
शिक्षण समिती सदस्य राजेंद्र हरडे यांनी शिक्षण विभागाने केलेल्या शालेय साहित्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती गठित करून पुरवठादाराचे पेमेंट थांबविले होते. अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली, अहवालही सादर केलेत, पुरवठादाराचे पेमेंटही केलेत. केवळ नावासाठीच चौकशी समिती गठित केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. समितीने तक्रारकर्त्याचे मतही जाणून घेतले नाही. जे अधिकारी चौकशी समितीत होते, त्यांनी स्वत: चौकशी न करता प्रतिनिधींना पाठवून चौकशी केली. अधिकारी, पदाधिकारी निव्वळ बनवाबनवी करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.