नागपूर : आंतरराष्ट्रीय लवादाने हाँगकाँग येथील इंटिग्रेटेड सेल्स सर्व्हिसेस कंपनीच्या बाजूने जारी केलेल्या ६९ कोटी रुपयांच्या अवॉर्डची अंमलबजावणी करण्यासाठी नागपुरातील डीएमसी मॅनेजमेंट कन्सल्टन्टस् कंपनी, जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन कंपनी व व्यावसायिक अरुणदेव उपाध्याय यांची मालमत्ता जप्त करावी लागणार आहे. त्यासंदर्भातील न्यायालयीन कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे.
२८ मार्च २०१० रोजी जारी या अवॉर्डवर डीएमसी मॅनेजमेंट, जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन व अरुणदेव उपाध्याय यांच्यासह डीएमसी ग्लोबल (मॉरीशस) व जेमिनी बे कन्सल्टिंग लि. (ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँड) यांनी संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी करायची आहे. परंतु, तसे झाले नसल्यामुळे अवॉर्डची रक्कम आतापर्यंतच्या व्याजासह १०० कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. इंटिग्रेटेड कंपनीने डीएमसी मॅनेजमेंट, जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन व उपाध्याय या तिघांकडून या अवॉर्डची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. त्यात १८ एप्रिल २०१६ रोजी या न्यायालयाच्या एकलपीठाने जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन व उपाध्याय यांच्याविरुद्ध अवॉर्डची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध इंटिग्रेटेड कंपनीने याच न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ४ जानेवारी २०१७ रोजी द्विसदस्यीय न्यायपीठाने ते अपील मंजूर करून एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला आणि जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन व उपाध्याय यांच्याविरुद्ध अवॉर्डची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते असा सुधारित निर्णय दिला. परिणामी, जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन व उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०२१ रोजी ते अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात प्रलंबित इंटिग्रेटेड कंपनीच्या अर्जावरील कार्यवाहीला गती मिळणार आहे. डीएमसी मॅनेजमेंट व जेमिनी बे ट्रान्सक्रिप्शन यांनी आपापल्या मालमत्तेची माहिती आधीच उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. आता केवळ उपाध्याय यांना मालमत्तेची माहिती सादर करायची आहे. हा अर्ज मंगळवारी न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आला होता. त्यावेळी उपाध्याय यांनी मालमत्तेची माहिती सादर करण्यासाठी न्यायालयाला तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. त्यामुळे अर्जावर येत्या ८ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली.
-------------
का झाला अवॉर्ड
अमेरिका येथील वैद्यकीय संशोधने व विविध वैद्यकीय विषयाशी संबंधित ध्वनी स्वरूपातील माहिती लेखी स्वरूपात करून देण्याच्या कामाकरिता इंटिग्रेटेड सेल्स सर्व्हिस कंपनी व डीएमसी मॅनेजमेंट कन्सल्टन्टस् कंपनी यांच्यामध्ये १८ सप्टेंबर २००० रोजी करार झाला होता. या करारानुसार, इंटिग्रेटेड सेल्स सर्व्हिस कंपनी अशी कामे डीएमसी मॅनेजमेंट कन्सल्टन्टस् कंपनीला आणून देत होती आणि त्या मोबदल्यात डीएमसी मॅनेजमेंट कन्सल्टन्टस् कंपनीकडून निर्धारित कमिशन घेत होती. कमिशनवरून वाद निर्माण झाल्यामुळे इंटिग्रेटेड कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादासमक्ष दावा दाखल केला. त्यामध्ये लवादाने संबंधित अवॉर्ड जारी केला.