लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : भंडारा जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्थेने परिचारिका नीलिमा शेंडे यांच्या नावाने तब्बल ३४ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली आहेत. परंतु, शेंडे यांनी प्रत्यक्षात केवळ दाेनदाच कर्ज घेतले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत शेंडे यांच्या वेतनातून विवादित कर्जाची वसुली करण्यास मनाई केली आहे आणि जिल्हा परिषद व पतसंस्थेला यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
यासंदर्भात शेंडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. केवळ दोन कर्ज घेतले असताना तब्बल ३४ कर्ज नावावर असल्याचे कळल्यानंतर शेंडे यांना धक्का बसला. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषद व पतसंस्थेकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या. परंतु, त्यांचे समाधान करण्यात आले नाही. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वर्तमान मासिक उत्पन्नाच्या आधारावर ३४ कर्ज प्रकरणे मंजूरच केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्ज मंजुरीत घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होते. करिता, विवादित कर्जांची वसुली रद्द करण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शेंडे यांच्यातर्फे ॲड. अविनाश रामटेके यांनी कामकाज पाहिले.