लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेडिकलमध्ये ३, मेयोमध्ये २ आणि एम्समध्ये १ असे एकूण ६ ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यादेश जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी मान्यता प्रदान केली. तसेच, सदर ऑक्सिजन प्रकल्प कार्यादेश जारी केल्याच्या तारखेपासून १६ आठवड्यांत उभारून कार्यान्वित करा, असे निर्देश दिले.
यासंदर्भात न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज सादर करून सदर प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी करण्याची मान्यता मागितली. संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांची विनंती मान्य केली. या प्रकल्पांवर एकूण १४ कोटी ९६ लाख २४ हजार रुपये खर्च येणार असून ही रक्कम कोल इंडिया, वेकोलि व मॉईल यांनी मिळून दिलेल्या १५ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या सीएसआर निधीतून दिली जाणार आहे.
याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विविध कंपन्यांनी सीएसआर निधीतून ९ कोटी रुपये दिले असून काही कंपन्यांकडून पुन्हा ९ कोटी रुपये मिळणार आहेत. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, यासंदर्भात कंपन्यांच्या नावासह माहिती सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.
दोन ऑक्सिजन प्रकल्पांचे प्रस्ताव थांबविले
वानाडोंगरी येथील शालिनीताई मेघे रुग्णालय व हिंगणा रोडवरील लता मंगेशकर ग्रामीण रुग्णालय येथे ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यासाठी कार्यादेश जारी करण्याचे प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत थांबवून ठेवले. सदर दोन्ही रुग्णालये खासगी असल्याची बाब लक्षात घेता, हे पाऊल उचलण्यात आले. तसेच, सदर रुग्णालयांनी ते स्वत:च्या खर्चाने ऑक्सिजन प्रकल्प उभारू शकतात काय, याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या रुग्णालयांना याकरिता काही आर्थिक मदत लागल्यास न्यायालय त्यावर गांभीर्याने विचार करेल, असेदेखील आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकल्पांवर प्रत्येकी १ कोटी ७४ लाख ६४ हजार रुपये खर्च होणार आहेत.
म्यूकरमायकोसिसवरील औषधाचा तुटवडा दूर करा
म्यूकरमायकोसिस (काळी बुरशी) आजारावर वापरल्या जाणाऱ्या अॅम्फोटेरिसीन औषधाचा तुटवडा दूर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा विनंतीसह अॅड्. एम. अनिलकुमार यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने यासंदर्भात आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर नसल्याची बाब लक्षात घेता, या आजारावर उपचारासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रोटोकॉल लागू केला आहे का आणि या आजारावर कोणते औषध प्रभावी आहे, अशी विचारणा केली. तसेच, यावर राज्य सरकार व इतर पक्षकारांनी माहिती सादर करावी, असे निर्देश दिले.